Old Pension Scheme: होली बाद उठेगा पुरानी पेंशन का मुद्दा, कर्मचारी बना रहे बड़ी रणनीति

सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, 13 मार्च को आंदोलन नहीं करने दिया, अब होली बाद करेंगे काम बंद हड़ताल....।

भोपाल। पुरानी पेंशन बहाली (old pension scheme) का मुद्दा अब होली बाद गर्माएगा। आंदोलन की परमिशन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारी अब होली के बाद बड़े आंदोलन की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे इस बड़े मुद्दे को लेकर काम बंद हड़ताल पर भी जा सकते हैं।

राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार के बाद अब मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की मांग लगातार उठ रही है। इसे लेकर कर्मचारी संगठन लामबंद हो रहे हैं। पहले 13 मार्च को उन्होंने राजधानी में बड़े आंदोलन की तैयारी की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें परमिशन नहीं दी गई। पुलिस ने भोपाल पहुंचने वाले कर्मचारियों को सख्ती के साथ भोपाल के बाहर ही रोक दिया और वापस लौटा दिया। इससे खफा कर्मचारी संगठन अब होली के बाद बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे कामबंद हड़ताल पर भी जा सकते हैं।

मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा और राष्ट्रीय पेंशन योजना बहाली संगठन 13 मार्च को कलियासोत ग्राउंड पर बड़ा आंदोलन करने वाले थे, जिसकी अनुमति कुछ घंटे पहले ही निरस्त कर दी गई। इसी दिन कोर्ट के पास पुरानी पेंशन बहाली महासंघ और प्रगतिशील संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ भी प्रदर्शन करने वाला था, लेकिन एक दिन पहले ही रात में पुलिस ने टेंट हटवा दिए और प्रदर्शन की अनुमति निरस्त कर दी। दोनों ही आंदोलन निरस्त होने से कर्मचारी बेहद नाराज हैं।

अब हड़ताल पर जाएंगे

प्रगतिशील संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ का कहना है कि वो होली के बाद काम बंद हड़ताल कर देगा। इसे लेकर बाकी संगठनों से भी चर्चा की जा रही है। पुरानी पेंशन बहाली संघ के मुताबिक 25 से 27 मार्च के बीच सरकार के मंत्रियों की मीटिंग होना है। संभवत: इसमें कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए सरकार को 15 दिन की मोहलत दे दी गई है। यदि कोई निर्णय नहीं होता है तो बगैर परमिशन के भी प्रदर्शन करेंगे।

यह है पुरानी पेंशन योजना

केंद्र सरकार के फैसले के बाद कई राज्यों ने 2005 में कर्मचारियों की पेंशन योजना को एक प्रकार से बंद करते हुए नए स्वरूप में लागू किया था। इससे उनकी पेंशन काफी कम हो गई थी। कर्मचारी वर्ग समय-समय पर दोबारा से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग करते रहे हैं। गौरतलब है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नई पेंशन योजना (national pension system, nps) लागू है। केंद्र ने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरुआत की है।

नई स्कीम से जीवन यापन मुश्किल

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमा शंकर तिवारी कहते हैं कि शिवराज सरकार को अविलंब कर्मचारियों की पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करना चाहिए। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को काफी कम पेंशन की राशि मिलेगी, जिससे उनका और परिवार का जीवन यापन करना मुश्किल होगा। क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद ही कर्मचारियों बीमारी की गिरफ्त में भी आ जाते हैं, ऐसे में पुरानी पेंशन स्कीम ही सभी सरकारी कर्मचारियों को राहत देंगी।