बेरोजगार युवाओं के हाथों में होगी अब बड़े शहरों की पार्किंग व्यवस्था

स्वसहायता समूह के जरिए रोजगार के नए तरीके तलाश रही सरकार

भोपाल। प्रदेश के शहरों में बड़ी समस्या बन चुकी पार्किंग की व्यवस्था को सुधारने अब कमलनाथ सरकार ने नया नुस्खा निकाला है। शहरों में पार्किंग व्यवस्था बेरोजगार युवाओं के हाथों में सौंपने की तैयारी है।

शहरों में वार्डवार युवाओं के स्व सहायता समूह और समितियां बनाकर उन्हें बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था का जिम्मा सौपा जाएगा। अब तक पार्किंग का काम निजी ठेकेदारों के हाथों में रहता है, जिसमें मनमानी वसूली और निगम को चूना लगाने की शिकायते भी सामने आती रही हैं। नए प्रस्ताव से युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही पार्किंग माफिया की मनमानी से भी लोगों को निजात मिलने की उम्मीद है।

इस तरह बनेंगे समूह-

नगरीय निकायों से कहा गया है कि वे अपने यहां वे क्षेत्र चिन्हित करें जहां बाजार है और पार्किंग की समस्या खड़ी होती है। ऐसे क्षेत्र के वार्डों में निकाय स्थानीय युवाओं को जोड़कर समिति और स्व सहायता समूह बनाएगा। नगरीय निकाय के अफसर युवाओं के समूह के रजिस्ट्रेशन में मदद भी करेंगे। रजिस्टे्रशन के बाद निकाय इन समूूहों को पार्किंग का काम देगा।

पहले प्रत्येक शहर में एक-दो स्थानों पर इस व्यवस्था को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। प्रयोग सफल होने पर बड़े बाजारों और ज्यादा पार्किंग वाले स्थानों पर यह व्यवस्था लागू की जाएगी। नगरीय निकाय युवाओं को समूह बनाने के बाद पार्किंग सहित अन्य कार्य देने से पहले उन्हें प्रक्षिण देंगे। समितियों का एक अलग से बैंक एकाउंट भी खोला जाएगा, जो जिसमें वे अपना लाभांश की राशि जमा कर सकेंगी।

ऑन लाइन होगी व्यवस्था-

पार्किंग की व्यवस्था युवाओं के हाथों में देने के साथ ही इसे ऑनलाइन सिस्टम से जोडऩे की भी तैयारी है। समूहों को पार्किंग स्थल के हिसाब से डिजीटल मशीन दी जाएगी। इससे पाॢकंग पर्ची निकालने के साथ ही पूरा ऑनलाइन डाटा निकाय के पास पहुंच जाएगा। इस व्यवस्था से पार्किंग के ठेकों में हो रही गड़बड़ी पर अंकुश लगाने की तैयारी है। वहीं लोग पार्किंग के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकेंगे।

भोपाल-इंदौर से होगी शुरूआत-

नगरीय प्रशासन विभाग युवाओं के हाथों में पार्किंग व्यवस्था देने की शुरूआत भोपाल और इंदौर से करने की तैयारी में हैं। इन दोनों महानगरों में पार्किंग एक बड़ी समस्या है। विभाग दोनों शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग तैयार कर चुका है। ऐसे में इनका ऑपरेशन समूहों को दिया जा सकता है।

टेक्स वसूली में सफल हुआ प्रयोग-

नगरीय प्रशासन विभाग ने निकायों में टेक्स वसूली के लिए युवाओं को वालेंटियर नियुक्त किया है। घर-घर जाकर ऑनलाइन टेक्स जमा कराने पर इन युवाओं को इंसेटिव दिया जाता है। यह प्रयोग सफल होने के बाद ही सरकार ने पार्किंग युवाओं को देने का मन बनाया है।

युवा कांट्रेक्टर योजना हो चुकी फ्लाप-

शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कांट्रेक्टर योजना शुुरू की थी। जिसमें युवा इंजीनियरों को निर्माण विभागों में 2 करोड़ रूपए तक के ठेेके दिए जाने थे। लेकिन यह योजना फ्लाप हो गई। सरकार अब युवाओं को छोटे-छोटे काम देकर रोजगार से जोडऩे का प्रयास कर रही है। पार्किंग की नई व्यवस्था में यह भी तय किया जा रहा है युवाओं को इसमें निवेश भी नहीं करना पड़े।

युवाओं को रोजगार से जोडऩे के लिए पार्किंग व्यवस्था समूह बनाकर उनके हाथों में देने की योजना है। इससे प्रदेश में नागरिकों को बेहतर पार्किंग सुविधाएं भी मिल सकेगी। सभी नगर निगमों को इस योजना को लागू करने के लिए कहा गया है। - पी. नरहरि, आयुक्त, नगरीय प्रशासन

भोपाल में जल्द ही इस योजना को लागू किया जाएगा। युवाओं को पार्किंग ठेके दिए जाएंगे। सिस्टम डिजीटल होने से पार्किंग के नाम पर होने वाली अवैध वसूली भी रुक सकेगी।
विजय दत्ता, आयुक्त, नगर निगम भोपाल