इसमें से 15 फीसदी राशि विकास कार्यों पर खर्च की जाती है और 15 फीसदी राशि पौधरोपण पर खर्च की जाती है। अधोसंरचना विकास में मिलने वाली 15 फीसदी राशि में 5 फीसदी राशि अध्यक्षीय कोटा होता है। संघ का अध्यक्ष अपने विवेकाधिकार से किसी भी क्षेत्र में विकास कार्य कराता है।
विकास की निधि ही 15 से कम करके दस अथवा पांच फसदी तक करने की तैयारी है। इसे पर निर्णय संचालक मंडल में होना है कि अधोसंरचना की राशि दस फीसदी की जाए अथवा पांच फीसदी की जाए। इससे अध्यक्षीय कोटे में मिलने वाली राशि अपने आप कम हो जाएगी। वर्तमान में अध्यक्षीय कोटे की राशि 6 से 7 करोड़ रूपए होती है।
पूर्व में अध्यक्षों ने रोक रखा था प्रस्ताव इस तरह का प्रस्ताव कांग्रेस सरकार के समय तैयार हुआ था। उस दौरान इस प्रस्ताव को अध्यक्ष वीरेन्द्र गिरी ने संचालक मंडल में ही आने नहीं दिया। वर्तमान में मप्र लधु वनोपज संघ में प्रशासक हैं, इससे इस प्रस्ताव को संचालक मंडल को पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बताया जाता है कि तेंदूपत्ता श्रमिकों को 80 फीसदी बोनस देने के संबंध में सरकार ने ही अपनी सहमति दे दी है, इससे इस प्रस्ताव पर संचलक मंडल असहमत नही हो सकता है।
अध्यक्ष कराते हैं अपने क्षेत्र में राशि खर्च
तेंदूपत्ता संग्रहण की राशि उसी क्षेत्र में खर्च का प्रावधान है, जहां से तेंदूपत्ता संग्रहण किया जाता है। अध्यक्ष अपने इस राशि से अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराते हैं। कई बार सौ फीसदी राशि अपने क्षेत्र में खर्च कर देते हैं। जितने अध्यक्ष अभी तक हुए हैं उन्होंने सबसे ज्यादा राशि अपने क्षेत्र में अथवा अपने नेताओं के क्षेत्र में खर्च की है।
तेंदूपत्ता संग्रहण की राशि उसी क्षेत्र में खर्च का प्रावधान है, जहां से तेंदूपत्ता संग्रहण किया जाता है। अध्यक्ष अपने इस राशि से अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराते हैं। कई बार सौ फीसदी राशि अपने क्षेत्र में खर्च कर देते हैं। जितने अध्यक्ष अभी तक हुए हैं उन्होंने सबसे ज्यादा राशि अपने क्षेत्र में अथवा अपने नेताओं के क्षेत्र में खर्च की है।
