निजी स्कूलों को राहत, आरटीई फीस का भुगतान करेगी सरकार

स्कूलों की मान्यता के नवीनीकरण का शुल्क पर भी राहत, निजी स्कूल सुविधानुसार किश्तों में शुल्क जमा कर सकेंगे फीस।

भोपाल. मध्य प्रदेश में निजी विद्यालयों को राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने आरटीई फीस का भुगतान पर कहा है कि पात्रतानुसार इसका भुगतान किया जाएगा साथ ही भुगतान में हुए देरी के मामलों की भी जांच की जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि नये सत्र में स्कूलों की मान्यता के नवीनीकरण की फीस भी फिलहाल नहीं ली जाएगी। स्कूल सुविधानुसार किश्तों में शुल्क जमा कर सकते हैं। मंत्री परमार ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्कूली बच्चों के आधार सत्यापन और मैपिंग का कार्य सत्र के अंत तक पूरा कर लिया जाये, ताकि आरटीई फीस के भुगतान में विलम्ब न हो।

दरअसल स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलने पहुंचे अशासकीय विद्यालयों के संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश में स्कूल संचालन में आ रही समस्याएं सुनाने पर मंत्री ने शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया है। एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों के संघों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में कोविड-19 वायरस के बाद आ रही समस्याओं पर समाधान निकालने की बात की जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते वर्तमान परिस्थितियों में अशासकीय विद्यालयों के संचालन और इसमें आने वाली समस्याओं के संबंध में मंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी ने स्कूल संचालकों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेंगी। मंत्री परमार ने कहा कि कोविड की रोकथाम और बच्चों को इससे बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य सावधानियों का पूरा पालन सुनिश्चित किया जाये।

इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कक्षा-1 से 8वीं तक की कक्षाएँ 31 मार्च तक बंद रहेंगी, और 5 वी और 8 वी बोर्ड की परीक्षाएं भी इस साल स्थगित रहेंगी। बच्चों को प्रोजेक्ट के आधार पर मूल्यांकन कर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। पाँचवीं और आठवीं की बोर्ड पेटर्न पर आधारित परीक्षाएँ इस वर्ष आयोजित नहीं होंगी। कक्षा-10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ ली जायेंगी, जिनकी कक्षाएँ शीघ्र प्रारंभ होंगी। कक्षा-9 और 11 के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक या दो दिन स्कूल बुलाया जा सकेगा। परमार ने स्कूली बच्चों के अभिभावकों से आग्रह किया कि कोविड के चलते जिस अवधि में निजी विद्यालय बंद रहे हैं, उस अवधि की ट्यूशन फीस का भुगतान विद्यालय संचालकों को करें। जिससे स्कूलों के संचालन में परेशानी ना हो।