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एमपी के 122 गांवोें का नक्शा बदल देगा 2300 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट

CM Mohan yadav- 4 छोटी परियोजनाओं से बदलेगी गांवों की तस्वीर, 50 हजार हेक्टेयर में होगी सिंचाई
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भोपाल

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deepak deewan

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Updated: 8 Feb 2026, 9:02 PM IST

Rs 2300 crore project will change the map of 122 villages in MP

Rs 2300 crore project will change the map of 122 villages in MP

CM Mohan yadav-एमपी में किसानों की माली हालत सुधारने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार सन 2026 को बाकायदा कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। कृषि वर्ष के अंतर्गत एक ओर किसानों के लिए हितकारी योजनाएं चलाई जा रहीं हैं वहीं खेती की बेहतरी के भी उपाय किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी सिंचाई योजना की घोषणा की। उन्होंने शहडोल सिंचाई काम्प्लेक्स का ऐलान किया। इसके अंतर्गत सोन नदी पर 4 माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। करीब 2300 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट 122 गांवों का नक्शा ही बदल देगा। इन गांवों में सिंचाई की सुविधा से विकास की नई कहानी लिखी जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को शहडोल जिले का दौरा किया। वे जिले के अलग अलग स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने शहडोल के किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने शहडोल सिंचाई काम्पलेक्स निर्माण की अहम घोषणा की।

सोन नदी पर 4 माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं शुरु की जाएंगी

सीएम मोहन यादव ने बताया कि सोन नदी पर 4 माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं शुरु की जाएंगी। यह पूरा प्रोजेक्ट करीब 2300 करोड़ रुपए का होगा। शहडोल सिंचाई काम्पलेक्स निर्माण से क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। प्रोजेक्ट से 50 हजार हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इलाके के 122 गांवों को प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर प्रमुख आर्थिक शक्ति बन कर उभर रहा है। अमेरीका से हुई डील का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौते में देश के किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कृषि हो या उद्योग, मध्यप्रदेश सभी क्षेत्रों में लगातार प्रगति कर रहा है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा 44 लाख हैक्टेयर हो चुका है।

प्रदेश के किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी सीएम मोहन यादव ने उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि किसानों को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 30 लाख सोलर पम्प उपलब्ध कराए जाएंगे। दुग्ध उत्पादन, दलहन उत्पादन के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है।