बड़ा तोहफाः 7वें वेतनमान पर एक और बड़ा फैसला, जानिएं कितनी बढ़ी आपकी सैलरी

मध्यप्रदेश के साढ़े चार लाख कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने के बाद अब बाकी बचे कर्मचारियों को भी बड़ी राहत की...।

भोपाल। मध्यप्रदेश के साढ़े चार लाख कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने के बाद अब बाकी बचे कर्मचारियों को भी बड़ी राहत की खबर है। शिवराज सरकार अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी सातवां वेतनमान देने जा रही है। हाल ही में मध्यप्रदेश के निगम और मंडलों के कर्मचारियों को भी 7वां वेतनमान देने की घोषणा कर दी गई है।

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार कर्मचारियों को भी खुश रखना चाहती है। उसने बजट 2018 में भी मध्यप्रदेश के निगम और मंडलों के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने की घोषणा कर दी है। अब इन कर्मचारियों को भी बाकी कर्मचारियों की तरह लाभ मिल सकेगा।

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50 निगम-मंडल है प्रदेश में
मध्यप्रदेश में 50 निगम और मंडल है। जो खुद अपना वेतन अपने कर्मचारियों के लिए निकालते हैं। निगम अपने प्राफिट का एक हिस्सा सरकार को भी देते हैं। लंबे समय से इनके सवा लाभ कर्मचारी भी सातवां वेतनमान की मांग कर रहे थे। अब इनके लिए भी बजट में प्रस्ताव दिया गया है। इससे पहले सरकार ने कई शासकीय विभागों को अपने यहां लागू करने को कहा था, लेकिन कई विभाग घाटे में होने के कारण अपने ही कर्मचारियों की सैलरी नहीं बना पा रहे हैं, ऐसे में वहां सातवां वेतनमान की बढ़ी हुई सैलरी और एरियर्स देने में मुश्किल हो सकती है। फिर भी सरकार ने बजट में प्रस्ताव किया है, तो कर्मचारियों को सातवां वेतनमान मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

इन लोगों को मिलेगा लाभ
मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों अब तक सातवां वेतनमान का लाभ मिल गया है। अब अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं, स्व वित्त पोषित नगरीय निकायों, निगम और मंडल के सेवायुक्तों को भी इस वेतनमान का लाभ मिलने लगेगा।

पेंशनर्स को भी मिलेगा बड़ा फायदा
एक जनवरी 2016 के पहले शासकीय सेवा से रिटायर हुए कर्मचारियों को भी पेंशन और परिवार पेंशन में इजाफा किया जाएगा। इन्हें दस प्रतिशत की दर से बढ़ी हुई पेंशन देने का प्रस्ताव दिया गया है।

इन पेंशनर्स के लिए बाधा बना छत्तीसगढ़
मध्यप्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ राज्य आज तक परेशानी बना हुआ है। मध्यप्रदेश सरकार साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाकर देना चाहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे अटका रखा है। मध्यप्रदेश की सरकार हर बार जो भी फैसला लेती है इसमें छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति नही मिलने से मामला अटक जाता है। क्योंकि संयुक्त मध्यप्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में कोई भी फैसला दोनों सरकार मिलकर ही लेती हैं।

3 फीसदी बढ़ेगा भत्ता
मध्यप्रदेश सरकार छठा वेतनमान वालों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाकर देगी, वहीं सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को 1 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाकर देगी। मध्यप्रदेश के पेंशनर्स के लिए 136 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब इसमें तीन प्रतिशत का इजाफा किया जाना है। पिछले साल 30 नवंबर 2017 को इस पर फैसला हो चुका है।

रुकावट के यह हैं कारण
-पिछले साल 30 नवंबर को सरकार ने तीन प्रतिशत डीए देने का निर्णय लिया था।
-इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते को देने का सहमति देने का पत्र भी रमन सरकार को भेजा गया था।
-वित्त विभाग के प्रमुख सचिव पंकज अग्रवाल भी रमन सरकार के सचिवों से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सहमति नहीं मिल सकी।
-मध्यप्रदेश में फिलहाल छठवें वेतनमान के मुताबिक ही पेंशन मिल रही है।
-ये सभी पेंशनर्स 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए।
-माना जा रहा है कि राज्य सरकार अपने बजट सत्र में पेंशनर्स को 7वें वेतनमान का लाभ मिल सकता है।