Budget 2022 : सरकार बच्चों के लिए ला रही है Child Budget, जानिए क्यों है यह खास

Budget 2022 : इस बार सरकार बजट में एक प्रावधान चाइल्ड बजट के रूप में भी करने जा रही है...। जो सिर्फ बच्चों पर फोकस होगा...।

भोपाल। केंद्रीय बजट के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार का भी बजट आने वाला है। 7 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा। इस बजट में खास बात यह है कि इसमें विशेषकर चाइल्ड बजट (Child Budget ) भी लाया जा रहा जो पूरी तरह से बच्चों पर फोकस रहेगा।

7 मार्च से 25 मार्च के बीच मध्यप्रदेश का बजट सत्र चलेगा। संभवतः 8-9 मार्च को बजट पेश किया जा सकता है। इस बजट में चाइल्ड बजट का भी प्रावधान किया गया है, जो सिर्फ बच्चों के बारे में ही होगा। उसमें बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधारना, खेल-कूद, बच्चों के अधिकार, चाइल्ड लेबर जैसे अहम बिन्दुओं को शामिल किया जाएगा।

क्यों खास है बजट

इस बार मध्यप्रदेश का बजट कुछ खास रहने वाला है। क्योंकि सरकार चाइल्ड बजट (Child Budget ) भी पेश करेगी। विधानसभा में जो बजट पेश किया जाएगा, उसमें से बच्चे के लिए चाइल्ड बजट के रूप में प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। यह बजट सिर्फ बच्चों को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार कई विभागों के बजट में खासकर बच्चों की योजनाओं के लिए किए जाने वाले प्रावधानों का अलग से उल्लेख किया जाएगा। सभी विभागों ने इसे बजट में जोड़ने की तैयारी कर ली है।

ऐसा होगा बजट सत्र

7 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 25 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। दो दिन पहले ही विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसी दौरान बजट भी पेश किया जाएगा। यह बजट 8 या 9 मार्च को भी प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य सरकार आम जनता को कई राहत देने और कई घोषणाएं बजट में कर सकती है। मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे।

इस सत्र के लिए विधान सभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं प्राप्‍त होने की अंतिम तिथि 23 फरवरी और अशासकीय संकल्‍पों की सूचनाएं 24 फरवरी तक प्राप्‍त की जा सकेंगी। जबकि स्‍थगन प्रस्‍ताव, ध्‍यानाकर्षण प्रस्‍ताव और नियम 267 के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में 28 फरवरी से प्राप्‍त की जाएंगी। उल्‍लेखनीय है कि मध्‍यप्रदेश की 15वीं विधान सभा का यह एकादश सत्र होगा।

आप भी दे सकते हैं सुझाव

इस बजट में सरकार सभी वर्गों से सुझाव मांग रही है। मायजीओवी पोर्टल पर आप भी अपने सुझाव सरकार को भेज सकते हैं। सरकार आपके सुझावों के मुताबिक बजट में प्रावधान कर सकती है। सरकार ने इसके लिए विधायकों से भी सुझाव मांगे हैं। चाइल्ड बजट को लेकर अब यह कयास लग रहे हैं कि यह क्या सिर्फ कागजी बजट साबित होगा या फिर बच्चों के पोषण और बेहतर शिक्षा के लिए कोई प्रावधान कर ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और अधिकारियों से लेकर विधायकों से भी बजट के लिए सुझाव मांगे हैं।

इन पर होगा फोकस