किसान और दलित आंदोलन से चिंतित है शिवराज सरकार, चुनाव से पहले विधायकों को दिए ये निर्देश

किसान और दलित आंदोलन से चिंतित है शिवराज सरकार, कैबिनेट बैठक हुए कई अहम निर्णय

भोपाल। शिवराज कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को कई मुद्दों पर चर्चा के बाद फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक की खास बात यह रही कि इसमें चुनाव की तैयारी भी साफ नजर आ रही थी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कहा गया है कि भाजपा विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में विकास यात्रा निकालेंगे और जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे।

दलित आंदोलन से चिंता में सरकार
-दलित आंदोलन और किसान आंदोलन के बाद से बने माहौल को देखते हुए भाजपा सरकार की चिंता बढ़ी है। एंटी इंकंबेंसी फेक्टर को दूर करने के लिए सरकार ने अब जनता के बीच जाने का फैसला लिया है।

-गुरुवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में सरकार ने तय किया है कि पट्टा नवीनीकरण की समस्याओं को को देख अब 5 फीसदी राशि जमा करके पट्टों का नवीनीकरण कराया जा सकेगा। शिवराज सरकार के इस फैसले से पांच लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।

विकास यात्रा निकालें और संवाद बनाएं
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को निर्देश दिया कि सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में विकास यात्रा निकालेंगे और लोगों के बीच जाकर संवाद बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

यह है कैबिनेट के फैसले
-जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी।
मिश्र ने कहा कि पट्टा नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए 1 साल का समय मिलेगा और 2 साल के भीतर पूरी प्रक्रिया हो जाएगी।
-मिश्र ने कहा कि नवीनीकरण में अब 5 प्रतिशत राशि जमा कर पट्टे रिन्यू कराए जा सकेंगे।
-फसल बीमा योजना में जो 50 प्रतिशत राशि राज्य की ओर से जमा करना था, उसके लिए 11400 करोड़ रुपए की बैठक में मंजूरी दे दी गई।

-राज्य और जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के कर्मचारियों का संविलियन निगम मंडल प्राधिकरण में भी हो सकेगा।
-यूनिवर्सिटी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मी बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। सरकार ने साफ किया कि इसके लिए जो भी खर्चा होगा वह यूनिवर्सिटी खुद उठाएंगे। इस फैसले से 727 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
-इसके अलावा कॉलेजों में नए संकाय खोलने को लेकर भी 248 करोड़ रुपए की अनुमति दी गई।

-सहरिया बैगा व भाग्य अनुसूचित जनजाति के युवाओं को पटवारी पद पर सीधी भर्ती के जरिए लिया जाएगा। इसके लिए 143 पदों का प्रावधान किया गया है।
-मुरैना में बामोर को नई तहसील बनाने का ऐलान।