भ्रष्टाचार पर सरकार ने तय की मंत्रियों की जवाबदारी,विभागों पर पैनी नजर रखने के निर्देश

सीएम ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों पर पैनी नजर रखी जाए, एक भी मामला तो मंत्रियों की जवाबदेही...

भोपाल। मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर मंत्रियों की जवाबदारी तय कर दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव के कई मुद्दों पर प्रस्ताव पास तो कुछ पर हुई चर्चा।

सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में डेयरी शिफ्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी देेते हुए सभी शहरों को शिफ्टिंग का आदेश जारी किया गया। पावरलूम बुनकरों को बिजली दरों में रियायत देने संबंधी प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। अब बुनकरों को 25 से बढ़ाकर 150 हॉर्सपॉवर यूनिट बिजली पर रियायत मिलेगी। आपको बता दें कि अगली कैबिनेट बैठक ओंकार के सैलानी में 25 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।

भ्रष्टाचार बना अहम मुद्दा

कैबिनेट की इस बैठक में भ्रष्टाचार सबसे अहम मुद्दा बना। सीएम ने भ्रष्टाचार के मामलों में सभी मंत्रियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि भ्रष्टाचार पर पैनी नजर रखी जाए। मंत्रियों को हर विभाग पर नजर रखने के साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार का मामला आया तो मंत्रियों से जवाब तलब किया जाएगा।

ये प्रस्ताव पास, इन पर हुई चर्चा

* कैबिनेट बैठक में डेयरी हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित सभी शहरों से डेयरी हटाने के आदेश जारी कर दिए गए।
* शहर से 10 किलोमीटर के दायरे में इन्हें शिफ्ट किया जाएगा।
* आपको बता दें कि डेयरी शिफ्टिंग के लिए एनजीटी ने मध्यप्रदेश सरकार को अंतिम मौका दिया था कि डेयरियों को जल्द से जल्द शिफ्ट कर दिया जाए। इसके मद्देनजर नगरीय विकास एवं आवास विभाग जिला प्रशासन को जमीन भी आवंटित कर चुका है।
* डेयरी शिफ्टिंग के लिए 90 फीसदी की रियायत पर जमीन दी जाएगी।

कर्मचारी हितैषी सरकार

* सीएम ने मंत्रियों को निर्देश देते हुए कहा किये कर्मचारी हितैषी सरकार है। वे कर्मचारी हितों पर ध्याद दें।

* पावरलूम बुनकरों को बिजली दरों में रियायत देने संबंधी प्रस्ताव भी पास कर दिया गया।

* अब बुनकरों को 25 से बढ़ाकर 150 हॉर्सपॉवर यूनिट बिजली पर रियायत मिलेगी।