इथेनॉल पर मदद लेने शिवराज जाएंगे दिल्ली, केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा के बाद लागू होगी नीति

------------------------------ सीएम ने की सिलसिलेवार बैठकें- प्रदेश में नई इथेनॉल नीति के ड्राफ्ट पर अफसरों संग चर्चा- केंद्र से मदद मांगना तय, प्रारंभिक ड्राफ्ट पर भी सहमति-----------------------------

jitendra.chourasiya@भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मैराथन बैठकें की। इसमें नई इथेनॉल नीति से लेकर गेहूं की खरीदी प्रकिया, पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस समारोह, कानून व्यवस्था और सडक़ों के हालात पर मंथन हुआ। सिलसिलवार इन बैठकों में शिवराज ने अफसरों को साफ कह दिया कि अब सर्विस डिलीवरी सिस्टम सुधारने पर फोकस किया जाए। नई इथेनॉल नीति पर बैठक में तय हुआ कि इसके ड्राफ्ट को जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके ड्राफ्ट पर प्रारंभिक सहमति बन गई है। शिवराज जल्द ही इस नीति के प्रावधानों को लेकर केंद्र से मदद के लिए केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करने दिल्ली जाएंगे।
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प्रदेश में मक्का, धान और गन्ना आदि के लिए इथेनॉल निर्माण इकाई लगाने के लिए नई इथेनॉल नीति लाई जा रही है। इसके लिए पड़ोसी राज्यों की नीति का अध्ययन किया गया है। मोटे तौर पर प्रारंभिक ड्राफ्ट पर सहमति बन गई है। इसके तहत इथेनॉल उद्योग के लिए बम्पर छूट मिल सकेगी। इसके लिए केंद्र से भी मदद ली जाएगी। इसलिए यह तय किया गया है कि जल्द ही शिवराज केंद्रीय मंत्रालय के अफसरों व संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद नीति को लाया जाएगा।
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इन राज्यों की स्टडी-
मध्यप्रदेश ने नई इथेनॉल नीति के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व बिहार और साउथ के राज्यों की स्थिति का अध्ययन किया है। इन कई राज्यों ने इथेनाल नीति के लिए काम किया है। दरअसल, संभावना है कि देश में इथेनॉल आसवन क्षमता 2025 तक दोगुनी से अधिक हो जाएगी और भारत 20 प्रतिशत सम्मिश्रण लक्ष्य हासिल कर लेगा। इसलिए राज्य इसे बढ़ावा दे रहे हैं।
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पेट्रोल-डीजल की तुलना में एथेनॉल की कम कीमत-
विशेषज्ञ मानते हैं कि एथेनॉल व बायोडीजल की वास्तविक कीमत पेट्रोल व डीजल की तुलना में करीब पचास फीसदी है। इसलिए यदि इथेनॉल को बढ़ावा मिलता है, तो पेट्रोल-डीजल के मामले में उपभोक्ता की जेब पर बोझ घटेगा। लेकिन, इसमें लोकल से लेकर अन्य सभी प्रकार के टैक्स का गणित भी काम करता है। इसलिए टैक्स भी उसी अनुपात के हिसाब से केलकुलेट होना जरूरी है।
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कानून व्यवस्था में होगी सख्ती-
सीएम शिवराज ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर चुनिंदा अफसरों के साथ बैठक की। इसमें शिवराज ने पुलिस महकमे को प्रदेश में अपराधों पर सख्ती से अंकुश के निर्देश दिए। शिवराज ने कहा कि महिला अपराध को लेकर भी सख्ती दिखाई जाए। कहीं पर भी दोषियों को छोड़े नहीं। सीएम ने गुंडा एक्ट सहित अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की।
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मोदी के जन्मदिवस समारोह पर समीक्षा-
सीएम शिवराज ने पीएम नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस समारोह की तैयारी को लेकर भी समीक्षा की। मोदी का जन्म दिवस समारोह 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसमें 71 हजार स्कूलों में 71 हजार विद्यार्थियों द्वारा 71 हजार पौधारोपण होगा। करीब आधा दर्जन से ज्यादा विभागों में इसी प्रकार कार्यक्रम तय किए गए हैं। इन्हें लेकर सीएम ने निर्देश दिए कि कहीं पर कोई कोताही न हो।
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सडक़ों के हालात सुधारों, सीएम फिर सख्त-
सडक़ों की स्थिति को लेकर भी सीएम ने समीक्षा की। हाल ही में सडक़ों की हालत पर सीएम ने सीपीए को खत्म करना तय किया था। इसके तहत अब सीपीए का काम समेटा जा रहा है। गुरुवार को सीएम ने सडक़ों के सुधार की स्थिति की जानकारी ली। इसके अलावा पेंचवर्क व मरम्मत में तेजी के निर्देश दिए। सीएम ने यह भी कहा कि सडक़ों की हालत जल्द सुधारी जाए। गारंटी वाली सडक़ों को ठेकेदारों से गारंटी के तहत सुधरवाया जाए।
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