सौर ऊर्जा से गुलज़ार होंगे गांव, सरकार का रोजगार और किसान पर खास फोकस

- सौर उर्जा से सरकार देगी रोजगार- सौलर पंप से किसानों के मिलेगी सुविधा- 2 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य

भोपाल. मध्यप्रदेश के जिन गांवों में बिजली नहीं है उन गांवों के लिए मध्यप्रदेश सरकार सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने की योजना तैयार कर रही। शुक्रवार को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव ने कहा कि सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप से किसानों को जोड़ा जाएगा। साथ ही सौर ऊर्जा से रोजगार देने के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है।

सौर उर्जा से सरकार देगी रोजगार

इसके पहले मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्यप्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता दी जाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सौर ऊर्जा से कृषि कार्य में पूरी बिजली उपलब्ध करवाने के लिए मध्यप्रदेश में संभावना वाले 20 विकासखंडों का चयन करने को कहा।

2 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि चयनित विकासखण्डों में सौर परियोजनायें स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम को प्रदेश में 2 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य दिया है। ये सोलर पंप वहां लगाए जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री स्थायी पंप योजना में लाइन विस्तार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोलर पंप लगाने से लाइन विस्तार में होने वाले व्यय से बचा जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने उद्योगों में भी सौर ऊर्जा उत्पादन का उपयोग करने के निर्देश दिये थे।

उपभोक्ताओं को किया जाएगा प्रोत्साहित

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि विकेन्द्रीकृत सौर परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाए। उपभोक्ताओं की ऊर्जा की मांग विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा से पूरी करने के प्रयास किये जाएं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आम उपभोक्ताओं द्वारा रूफटॉप पर लगाये जाने वाले सौर सेटअप की नेट मीटरिंग में डिस्कोम से सहयोग देने को कहा। इससे ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को कम किया जा सकेगा।

1500 मेगावॉट की सौर परियोजना स्थापित

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में सौर परियोजनाओं की स्थापना से प्रभावित होने वाले लोगों के लिये परियोजना में रोजगार सुनिश्चित करने को कहा है। इस दौरान नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा आगर-नीमच और शाजापुर में 1500 मेगावॉट की सौर परियोजना स्थापित किये जाने पर भी चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि परियोजना को स्थापित करने के लिए शासकीय भूमि आवंटित की गई है। विश्व बैंक ने परियोजना के लिए ऋण देने पर सहमति व्यक्त की।