मिशन 2018 : महिलाओं को कर्मचारियों को साधेंगे
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के लिए मैदानी जमावट की तैयारी शुरू कर दी है। अनौपचारिक कैबिनेट में सोमवार को छह मंत्रियों को अहम जिम्मेदारियां थमा दीं। इसमें वोट बैंक की दृष्टि से महिलाओं से से लेकर कर्मचारी वर्ग तक का ध्यान रखा गया है। असंगठित मजदूरों के लिए पूर्व से गठित पांच मंत्रियों की समिति को मंगलवार को बैठक करने के लिए कहा गया। इस समिति के अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव हैं। मई में बड़े पैमाने पर कृषि सम्मेलन करना भी तय किया गया। इसकी तैयारी के भी निर्देश दिए गए हैं।
किस मंत्री को क्या जिम्मा
महिला जागरुकता - महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस को जिम्मा। महिलाओं को खुद की सुरक्षा, घरेलू-बाहरी हिंसा व अपराध के प्रति जागरूक करने का लक्ष्य। इसका प्लान बनाकर देना होगा।
रोगी कल्याण समिति में होंगे विधायक
अब प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर रोगी कल्याण समिति में विधायक सदस्य बनाए जा सकते हैं। ग्राम पंचायत सचिवों को एक जनवरी 2018 के बाद नियुक्ति पर दो साल तक 10000 प्रतिमाह वेतन। फिर ग्रेड-पे वेतनमान मिलेगा। एक अप्रैल 2018 को 10 साल नियमित सेवा कर चुके सचिवों को भी ग्रेड-पे वेतनमान। इससे 21151 सचिव लाभांवित होंगे।
70 फीसदी अंक पर आगे पढ़ाई फ्री
एमपी बोर्ड की 12वीं में 70 प्रतिशत अंक लाने पर सरकार आगे की पढ़ाई की पूरी फीस देगी। इसका प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया। सीबीएसई में पूर्ववत 75 प्रतिशत की बाध्यता रहेगी। जेईई में कॉमन रैंक में 50 हजार की बजाए अब 1.50 लाख तक रैंक पर भी योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा क्लेट, विधि विवि व दिल्ली विवि के विद्यार्थियों को भी योजना में शामिल करने के प्रस्ताव मंजूर कर दिए गए।
कैबिनेट में ये निर्णय भी हुए
- जिला मार्गों के लिए 3250 करोड़ मंजूर। 2143 किमी रोड बनेंगे।
- स्व-सहायता समूहों को 3 लाख तक कर्ज पर 3 फीसदी ब्याज सरकार देगी। इससे 48 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा।
- स्व-सहायता समूह संवर्धन नीति में सहायता राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की।
- महू के आम्बेडकर विवि में भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं। जनजातीय कार्य विभाग की आकांक्षा योजना निरंतर रहेगी।