इस संबंध में जानकारी सामने आते ही मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई जिलों के लोग मिलने वाली राहत को लेकर आशांवित बने हुए है।
ये चुनाव का साल है सरकार कई रियायतें दे सकती है। लेकिन मोदी सरकार के पूर्व बजटों में भी लोगों को खास आशाएं थीं, जो पूरी शायद नहीं हुई। ऐसे में कड़े फैसले लेने वाली ये सरकार इस बजट में क्या देती है ये तो बजट में ही दिखेगा। वैसे अब तक जो बातें सामने आ रही हैं, वे जनता को राहत वाली ही दिख रही हैं।
– नीतिन झा, सीए
सरकार यदि टैक्स में छूट या इस तरह के कदम उठाएगी। तो जनता के लिए ये अच्छा ही रहेगा। यदि सामने आ रही सूचनाएं सही साबित हुई तो सरकार से हर वर्ग खुश होगा।
– आर आर्या, भोपाल
इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव और छोटे टैक्सपेयर्स को राहत जैसी खबरें सामने आ रही हैं। यदि सरकार ये कदम उठाती है तो ये काफी अच्छा कदम माना जाएगा।
– मुकेश गुप्ता, ग्वालियर
बताया जाता है कि वित्त मंत्रालय की ओर से साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ यह भी इशारा है कि सरकार के इस बजट में वोट ऑन अकाउंट से ज्यादा है। ऐसे में छोटे टैक्सपेयर्स के लिए इसमें बहुत कुछ होने वाला है।
जानकारों की माने तो इस बार सरकार टैक्सपेयर्स को छूट के अलावा इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव कर सकती है।
छोटे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत-
वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सरकार सीधे तौर पर टैक्सपेयर्स खासकर छोटे करदाताओं को बड़ी छूट देने का मन बना रही है।
हालांकि सरकार ने इसके लिए कई विकल्पों पर विचार किया है। अगर सूत्रों पर विश्वास किया जाए तो साफ है कि इस अंतरिम बजट में इनकम टैक्स स्लैब को बदलकर मोदी सरकार बड़ी राहत दे सकती है।
इनकम टैक्स स्लैब में चैंज!-
चर्चा है कि सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करेगी। अगर इनकम टैक्स में बदलाव किया जाता है तो छोटे टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी।
अभी इनकम टैक्स स्लैब में 2.50 लाख रुपए तक छूट मिलती है। इसके अलावा 2.50-5 लाख रुपए के बीच 5 फीसदी का टैक्स लिया जाता है। सूत्रों की मानें तो सरकार इस स्लैब का दायरा बढ़ा सकती है।
जोड़ा जाएगा नया स्लैब!-
वहीं जानकारों के अनुसार दूसरा विकल्प यह है कि मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई खास बदलाव न करते हुए एक स्लैब और जोड़ा जा सकता है।
यह स्लैब 10 फीसदी का हो सकता है। इसमें 5-10 लाख रुपए की आय वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। अभी 5-10 लाख रुपए के बीच 20 फीसदी टैक्स लगता है। सरकार 10 लाख तक की आय वालों के लिए 10 फीसदी टैक्स का स्लैब डाल सकती है। अभी इनकम टैक्स की 5 फीसदी, 20 फीसदी और 30 फीसदी की दरें हैं।
तीसरा विकल्प यह है…
वहीं तीसरा विकल्प ये है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन का दायरा भी बढ़ा सकती है। मौजूदा व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 40,000 रुपए की छूट मिलती है।
इसकी रकम को और बढ़ाया जा सकता है।
साल 2018 के बजट में 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को लाया गया था। इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल रीइंबर्समेंट और अन्य अलाउएंस को वापस लिया गया था।
ये कि हैं सिफारिश…
जबकि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने व्यक्तिगत इनकम टैक्सपेयर्स को विनिर्दिष्ट निवेश योजनाओं में निवेश पर धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ा कर 3 लाख रुपए करने की भी सिफारिश की है।
फिक्की का कहना है कि इससे व्यक्तिगत बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। अगर सरकार फिक्की की सिफारिश को मानती है तो छूट का दायरा भी बढ़ सकता है।
किसानों को मिलेगी राहत!:-
वहीं इससे अलग जो सूचना सामने आ रही है उसके अनुसार केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने गुरुवार को कहा था कि जल्द ही देश के किसानों के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी।
बताया जाता है कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर समर कैंपेन से अलग ये बताया कि पैकेज के लिए अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसकी घोषणा जल्दी की जाएगी। हालांकि, उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि पैकेज की घोषणा बजट से पहले की जाएगी या नहीं।
सूत्रों के मुताबिक, पैकेज में 15 हजार रुपए सालाना प्रति हेक्टेयर प्रत्यक्ष निवेश समर्थन दिया जा सकता है। इसके अलावा, एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण और फसल बीमा योजना के प्रीमियम में कटौती जैसे बड़े कदम भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
