
भोपाल। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (ews reservation) के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण पर सोमवार को बड़ा फैसला आया है। इस निर्णय के बाद आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना जारी रहेगा। इधर, मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस फैसले का स्वागत करते हुए आरक्षण को प्राइवेट सेक्टर में भी लागू करने की मांग की है। उन्होंने 27 फीसदी ओबीसी पर बात कही है।
मध्यप्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती (ex cm uma bharti) ने इस फैसले पर खुशी जाहिर रते हुए कहा है कि 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण (EWS quota) के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इस संबंध में उमा ने ट्वीट भी किए। उन्होंने लिखा है कि सब गरीबों की एक ही जात है। यह आरक्षण राष्ट्र में एकात्मकता लाएगा। मध्यप्रदेश में पिछड़े बाहुल्य संख्या में हैं। यहां ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण का सिद्धांत लागू हो सकता है। प्रदेश में हम सशक्त तरीके से पक्ष रखें, जीत हमारी होगी। आरक्षण की इस प्रणाली को हमें प्राइवेट सेक्टर में भी लागू कर देना चाहिए।
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उमा ने किए चार ट्वीट
1. 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण (आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों) के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अभिनंदन।
2. सब गरीबों की एक ही जात है वह गरीब है, यह आरक्षण राष्ट्र में एकात्मता लाएगा। मेरी अपील है कि दुनिया के सभी अभावग्रस्त लोग एक बेहतर जिंदगी के लिए एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ें।
3.A) सवर्ण वर्ग के लिए विशेष आरक्षण की अनुमति माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है वैसे ही जिन राज्यों में जैसे कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां पिछड़ों की संख्या का बाहुल्य है वहां पर विशेष परिस्थिति का OBC को 27% आरक्षण का सिद्धांत लागू हो सकता है।
3.B) मध्यप्रदेश में हम सशक्त तरीके से पक्ष रखें, जीत हमारी होगी।
4. आरक्षण की इस प्रणाली को हमें प्राइवेट सेक्टर में भी लागू कर देना चाहिए।
Updated on:
07 Nov 2022 06:28 pm
Published on:
07 Nov 2022 06:26 pm
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