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संसद में भिड़े दो पूर्व सीएम, शिवराज और दिग्विजय के बीच हुई नोक-झोंक

Shivraj Singh Chouhan vs Digvijaya Singh: राज्यसभा में मूंग क्लस्टर को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

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भोपाल

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Akash Dewani

Feb 14, 2026

Union Budget Session 2026 Moong Cluster Shivraj Singh Chouhan vs Digvijaya Singh MP News

Shivraj Singh Chouhan vs Digvijaya Singh in Union Budget Session 2026 (फोटो- ANI)

MP News: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) और कांग्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) शुक्रवार को राज्यसभा में आमने-सामने हो गए। दिग्विजय ने प्रश्नकाल में शिवराज से पूछा कि आपके चुनावी क्षेत्र में मूंग उत्पादन खूब होता है, लेकिन उसे खरीद क्लस्टर सूची में शामिल क्यों नहीं किया। इस पर शिवराज ने जवाब दिया कि मेरे संसदीय क्षेत्र की चिंता आपको है, इसके लिए धन्यवाद।

केमिकल का नुकसान

दिग्विजय ने ये कहा, आपके चुनाव क्षेत्र में थर्ड क्रॉप मूंग बड़े पैमाने पर होती है। उसे किसी क्लस्टर में नहीं रखा। होशंगाबाद, सीहोर व हरदा में मूंग है। पेस्टीसाइड के खूब है। पेस्टे ज्यादा उपयोग से मूंग को खाना हानिकारक है, इस कारण खरीदी देरी से शुरू हुई। इसका फायदा व्यापारियों ने उठाया।

हमने पारदर्शी व्यवस्था दी

शिवराज ने कहा, मूंग खेती हमारी सिंचाई व्यवस्था से बढ़ी है। मप्र का किसान बीस लाख मीट्रिक टन तक मूंग उत्पादित कर रहा है। मूंग खरीदी की पारदर्शी व्यवस्था हमने बनाई है। जो दलहन नहीं होता, उसे भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो भरपूर पैदा हो रही, उसके लिए क्लस्टर की जरूरत नहीं है।

कांग्रेस सरकार में एक फसल होती थी

राज्यसभा में तीखी बहस के बीच शिवराज ने कहा, कांग्रेस सरकार थी तो दलहन का उत्पादन कितना होता था बता दें, तब एक फसल होती थी। अब तीन तीन फसल हो रही है। इस पर दिग्विजय ने फिर कहा, मैंने क्लस्टर सूची का पूछा है। शिवराज ने भावांतर का जिक्र किया, तो दिग्विजय ने फिर सवाल उठाए, इस पर शिवराज ने कहा कि हमारे बड़े भाई बड़े उतावले हो रहे हैं।

ग्वालियर में आंबेडकर प्रतिमा पर उठे सवाल

उप्र के सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने मप्र के ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा स्थापना पर सरकार को घेरा। कहा, 11 मार्च 2025 को स्थापना की मंजूरी हो गई और 17 मई को राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश को लोकार्पण करना था, लेकिन 14 मई को प्रतिमा को अंदर नहीं जाने दिया गया। मप्र सरकार का रवैया लचीला है। लोग चाहते हैं कि प्रतिमा की स्थापना हो। (Union Budget Session 2026)