10 नवंबर 2026,
मंगलवार
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शिवराज सिंह चौहान।
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में यदि किसी प्रकरण को जबरिया खत्म किया गया, तो ऐसे लापरवाह अफसर व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बात उन्होंने गुरुवार को समाधान आनलाइन में वीडियों कांफ्रेसिंग से कलेक्टरों से संवाद में कही। इसमें ऐसे मामले सामने आए कि छात्र अपनी डिग्री लेने विवि खुद आ गया, लेकिन फिर भी अफसर डाक खर्च जमा करने के लिए कहते रहे, जबकि एक चौकीदार को 26 महीने से पगार ही नहीं दी गई। इस पर सीएम ने काफी नाराजगी जाहिर की। सीएम ने चार जिलों के कलेक्टरों को खराब काम पर फटकार लगाई। साथ ही परफार्मेंस सुधारने के लिए कहा। वहीं बेहतर काम करने वाले अफसरों की प्रशंसा की गई।
इनका काम बेहतर
शिकायतों के निराकरण में सिवनी, छिंदवाडा, टीकमगढ, सिंगरौली, छतरपुर, बुरहानपुर, निवाडी, होशंगाबाद, अलीराजपुर और डिण्डोरी जिलों का प्रदर्शन बेहतर रहा।
इनका काम खराब, पडी फटकार
भिण्ड, सागर, कटनी, पन्ना और सीधी जिलों में शिकायतों का निराकरण फिसडडी रहा, जिस पर सीएम ने नाराजगी जाहिर कीे। इन जिलों के कलेक्टरों को परफार्मेंस सुधारने के निर्देश दिए गऐ।
इनका काम सुधरा
कलेक्टरों के स्तर पर आवेदनों के निराकरण में दतिया, आगर-मालवा, विदिशा, अलीराजपुर और शिवपुरी जिलों के रैंक में सर्वाधिक सुधार दर्ज किया गया। वहीं पुलिस और यातायात विभाग के तहत सतना, छिंदवाडा, अशोकनगर, पन्ना और आगर-मालवा जिलों में उच्च प्रदर्शन दर्ज किया गया है।
यूं कार्रवाई की.....
- बडवानी के गणेश किरार ने नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन के लिये आवेदन किया था, लेकिन दो वर्ष तक आवेदन का निराकरण नहीं हुआ। इस पर शिवराज ने संबंधित अफसरों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
- जबलपुर के मोहम्मद अनवर हुसैन ने एलएलबी की उपाधि के लिये आवेदन दिया और खुद लेने आया था, लेकिन पोस्टल शुल्क जमा नहीं होने से उपाधि नहीं मिल रही थी। सीएम ने नाराज हो निर्देश दिए कि कोई छात्र उपाधि लेने विश्वविद्यालय खुद आता है, तो उससे पोस्टल चार्ज नहीं लिया जाये।
- शिवराज ने आवेदक भगतराम धुर्वे को जाति प्रमाण पत्र देने में विलंब होने पर नाराजगी जताई। साथ ही संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये हैं।
- देवास में जनपद पंचायत में कार्यरत चौकीदार तकत सिंह को 26 माहों का वेतन नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना चाहिए। वेतन में देरी वाले सभी प्रकरणों की समीक्षा के निर्देश भी दिए।
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