ओडिशा सरकार ने बनाए नए भर्ती नियम

ओडिशा सरकार ने नए साल से ठीक पहले विभिन्न संवर्गों के लिए नए भर्ती नियम बनाए हैं। विभिन्न संवर्गों का पुनर्गठन करके आधार स्तर पर नए पद सृजित किए गए हैं। सात संयुक्त भर्ती परीक्षा नियम अधिसूचित किए गए हैं जहां परीक्षाओं के नए पाठ्यक्रम और पैटर्न को शामिल किया गया है।

सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला
ओडिशा सरकार ने नए साल से ठीक पहले विभिन्न संवर्गों के लिए नए भर्ती नियम बनाए हैं। विभिन्न संवर्गों का पुनर्गठन करके आधार स्तर पर नए पद सृजित किए गए हैं। सात संयुक्त भर्ती परीक्षा नियम अधिसूचित किए गए हैं जहां परीक्षाओं के नए पाठ्यक्रम और पैटर्न को शामिल किया गया है।
2024 के लिए ओडिशा सिविल सेवा के लिए ऊपरी आयु सीमा को 32 से बढ़ाकर 38 वर्ष करने के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिशा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।
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पहले भी इस तरह की आयु छूट की अनुमति
इससे पहले भर्ती परीक्षाओं में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए 2021, 2022 और 2023 में सरकारी सेवाओं में भर्ती के दौरान इस तरह की आयु छूट की अनुमति दी गई थी। कैबिनेट के फैसलों पर मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने कहा कि 312.18 करोड़ रुपए की अनुमानित बोली लागत पर 110 शहरी स्थानीय निकायों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के आवास और शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। पांच नगर निगमों को छोडक़र 110 यूएलबी को छह समूहों में बांटा गया है। 18 बोलीदाताओं में से छह ने इस परियोजना को लागू करने के लिए अर्हता प्राप्त की है, जिसे ओडिशा शहरी बुनियादी ढांचा विकास निधि (ओयूआईडीएफ) से वित्तपोषित किया जाएगा। संबंधित यूएलबी अपने स्रोतों से रखरखाव लागत वहन करेंगे।
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श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना
कैबिनेट ने श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना में भाग लेने के लिए ब्लॉक से पुरी तक लोगों को जुटाने के लिए 20 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च और ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर आईईसी गतिविधियों को शुरू करने के लिए 135.88 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च के लिए पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। परिक्रमा परियोजना का बजट 4,000 करोड़ से बढ़ाकर 4,214 करोड़ रुपए कर दिया गया।