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बच्चों की यूनिफॉर्म सिलाई के मिलेंगे 200 रुपए, सीधे खाते में होंगे ट्रांसफर, करना होगा यह…

सवाल उठे, तो अब स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक डॉ. मोहन लाल यादव ने ताजा आदेश में सिलाई की राशि 200 रुपए निर्धारित की है।

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बच्चों की यूनिफॉर्म सिलाई के मिलेंगे 200 रुपए, सीधे खाते में होंगे ट्रांसफर, करना होगा यह...

बच्चों की यूनिफॉर्म सिलाई के मिलेंगे 200 रुपए, सीधे खाते में होंगे ट्रांसफर, करना होगा यह...

बीकानेर. राज्य सरकार ने स्कूलों में दी जाने वाली निशुल्क यूनिफॉर्म की सिलाई की राशि में बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री ने अपनी बजट घोषणा में राज्य के करीब 65 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के विद्यार्थियों को निशुल्क स्कूल गणवेश देने की घोषणा की थी। इसके तहत 600 रुपए प्रति छात्र दो स्कूल गणवेश के लिए राशि निर्धारित की गई थी। कपड़े के लिए एक फर्म को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर सप्लाई का ठेका दिया गया। इसमें फर्म को कपड़े के लिए 540 रुपए भुगतान करने के बाद सिलाई के केवल 60 रुपए ही बच रहे थे। इस पर सवाल उठे, तो अब स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक डॉ. मोहन लाल यादव ने ताजा आदेश में सिलाई की राशि 200 रुपए निर्धारित की है। इसके साथ ही उन्होंने सभी संस्था प्रधानों को 20 नवंबर तक विद्यार्थियों के जन आधार को बैंक खाते से लिंक करने के निर्देश दिए हैं।

सीधे बैंक में ट्रांसफर होगी सिलाई की राशि

आदेश के मुताबिक, स्कूलों में 31 अगस्त 2022 तक नामांकित हुए विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म का कपड़ा दिया जाएगा तथा सिलाई की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। निर्देश हैं कि 30 नवंबर तक विद्यार्थियों के खाते में सिलाई की राशि ट्रांसफर कर दी जाए। साथ ही यह भी कहा है कि जिन विद्यार्थियों के जन आधार से बैंक खाता लिंक नही है, उनके खाते 20 नवंबर तक लिंक करा दिए जाएं। इस बीच, राज्य परियोजना निदेशक ने स्कूल गणवेश के कपड़े का वितरण मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर शुरू कर दिए जाने की बात कही है।

अपर्याप्त है दो सौ रुपए भी

विभिन्न शिक्षक संगठनों ने दो यूनिफॉर्म सिलाने के लिए केवल 200 रुपए दिए जाने पर इसे अपर्याप्त बताते हुए इसे बाजार स्तर तक बढ़ाने की मांग की है। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता बसंत कुमार ज्याणी का कहना है कि 200 रुपए में एक यूनिफॉर्म की सिलाई भी संभव नहीं है। ऐसे में सरकार को इसे व्यावहारिक स्तर तक लाना चाहिए, ताकि अभिभावक बच्चों को यूनिफॉर्म सिला कर दे सकें।


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