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बीकानेर. बीकानेर में हाईकोर्ट बैंच की मांग को लेकर मंगलवार को अधिवक्ताओं ने कलक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने जिला कलक्टर के मार्फत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीकानेर के माध्यम से विधि मंत्री भारत सरकार को 123वां ज्ञापन दिया।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पुरोहत के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया है कि बीकानेर में वर्ष 1922 से 1950 तक बीकानेर हाईकोर्ट अस्तित्व में थी। एकीकृत राजस्थान के बाद यहां से हाईकोर्ट को हटा दिया गया। केन्द्र सरकार की नीति के तहत न्याय सुलभ और सुगम होना चाहिए।
इसी के तहत जिला न्यायालयों को तहसील स्तर पर खोला जा रहा है। अधिवक्ताओं की मांग है कि उच्च न्यायालय का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। इस मांग को लेकर पूर्व में बीकानेर संभाग के अधिवक्ता 125 दिनों तक हड़ताल कर अदालतों में कार्य स्थगित रखा था। उसी के परिप्रेक्ष्य में हर माह 17 तारिख को संकल्प दिवस मनाया जाता है और इस दिन कार्य स्थगित रखते हैं।
ज्ञापन देने गए प्रतिनिधि मंडल में बार काउंसलर कुलदीप शर्मा, पूर्व अध्यक्ष संतनाथ योगी, मुमताज अली भाटी, सुरेन्द्रपाल शर्मा, नवनीत नारायण व्यास, महेन्द्र बिश्नोई, गगन कुमार सेठिया, कु. कुंदन व्यास, किसननाथ आदि शामिल रहे।
Published on:
17 Mar 2020 06:13 pm
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