नहरी क्षेत्र में मुरब्बे आवंटन के आवेदकों के खुलेंगे भाग्य

कृषि भूमि आवंटन के इन्तजार में बैठे 60 हजार 599 आवेदकों को भूमि देने के मामले में राज्य सरकार शीघ्र ही निर्णय करेगी।

बीकानेर . इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में उपनिवेशन की सिंचित कृषि भूमि आवंटन के इन्तजार में बैठे 60 हजार 599 आवेदकों को भूमि देने के मामले में राज्य सरकार शीघ्र ही निर्णय करेगी। उपनिवेशन विभाग के स्तर पर इन फोटो फार्म की जांच का कार्य अंतिम चरण में है। अब तक कुल आवेदनों में से ५२ हजार फार्मों की जांच पूरी कर ली गई है। अब 8 हजार 300 आवेदन जांच प्रक्रिया में बचे हुए हैं।

इन आवेदनों की जांच का कार्य जैसलमेर कलक्टर के अधीन आने वाले तहसीलों में बकाया चल रहा है। कृषि भूमि आवंटन की प्रगति एवं जैसलमेर जिले के सामान्य आवंटन के लिए बकाया प्रार्थना पत्रों एवं फोटो फार्मों की स्थिति की समीक्षा के बाद जिला कलक्टर जैसलमेर को आवेदकों के पात्रता की जांच इस माह में पूरे करने के निर्देश दिए गए। जांच आयुक्त को भिजवाने के निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को अधिकार दिया गया है कि अपात्र आवेदकों की कमेटी की बैठक कर घोषणा की जाए।

कृषि भूमि आवंटन की ली जाएगी अनुमति
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में जैसलमेर की विभिन्न तहसीलों में मुरब्बे आवंटन के लिए मांगें गए आवेदनों का निस्तारण प्रक्रिया में है। इसके लिए आवेदन पत्रों की जांच इस माह पूरी कर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। जो व्यक्ति अपात्र है उनकी जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी अपात्र की घोषणा करेगी। अंतिम सूची राज्य सरकार को भेज कर मुरब्बे आवंटन की अनुमति मांगी जाएगी। यह कार्य अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा।
- एल.एन. मीणा, आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

नहरों से सिल्ट निकालने की मांग
बीकानेर. भारतीय किसान संघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महावीर पुरोहित ने जिला कलक्टर व इंगांनप के मुख्य अभियंता को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कोलायत लिफ्ट की सभी माइनरों पर अंतिम छोर के किसानों को बारी में पानी पहुंचाने, मोघों का साइज दुरुस्त करने व नहरों से तत्काल सिल्ट निकलवाने की मांग की गई।