अटल भूजल योजना: एक हजार को डिग्गी निर्माण के पैसे का इंतजार, वेटिंग में पांच हजार किसान

एक तरफ भाजपा और केन्द्र सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सुशासन दिवस मना रही है। वहीं दूसरी तरफ अटल जी के नाम पर चल रही योजना बजट को तरस रही है। अटल भूजल योजना में एक हजार डि​ग्गियों के निर्माण का पैसा केन्द्र सरकार ने नहीं दिया है। राज्य के पास सीमित संसाधन से डिग्गियों की डिमांड के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। अभी 2025-26 वित्तीय वर्ष में डिग्गियों के निर्माण का नम्बर उन किसानों का आया है, जिन्होंने साल 2022 में आवेदन किया था।

बीकानेर. केन्द्र सरकार की अटल भूजल योजना में दो सालों में स्वीकृत सिंचाई डिग्गियों (फार्म पोंड) के निर्माण का पैसा सरकार ने जारी नहीं किया है। दो वित्तीय वर्ष में करीब एक हजार किसान बजट का इंतजार कर रहे है। इनमें पिछले वित्तीय वर्ष के करीब 500 किसान तो अपनी जेब से पैसा खर्च कर फार्म पोंड का निर्माण भी करवा चुके है। जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 456 डिग्गियों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के बाद रोकी हुई है।

अटल योजना के तहत किसान को तीन लाख रुपए डिग्गी निर्माण पर सरकार की ओर से दिए जाते है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मोहनगढ़, जैसलमेर, नाचणा सहित बीकानेर जिले के कुछ हिस्से को इस योजना में शामिल किया हुआ है।

विभागीय जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में करीब एक हजार डिग्गियों का बजट लम्बित है। इसमें करीब दो लाख लीटर पानी की क्षमता का फार्म पोंड किसान बनाते है। काश्तकार राजेन्द्र सिंह के अनुसार एक तरफ केन्द्र सरकार देशभर में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सुशासन दिवस मना रही है। वहीं दूसरी तरफ अटलजी के नाम पर चल रही योजना में बजट नहीं मिलने से किसान परेशान हो रहे है।

डिग्गियों के लिए तीन साल की वेटिंग

इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचित बीकानेर सहित अन्य क्षेत्र में राज्य सरकार की वित्त पोषित योजना से भी किसानों के लिए डिग्गियों का निर्माण कराया जा रहा है। सीएडी (कृषि) के अधीन इन डिग्गियों के निर्माण के लिए 3-3 लाख रुपए राज्य सरकार राज्य योजना व कृषक कल्याण कोष से दे रही है। चालू वित्तीय वर्ष में भी करीब 2186 करोड़ रुपए का बजट डिग्गियों के लिए मिला है।

राज्य के पास सीमित संसाधन से डिग्गियों की डिमांड के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। अभी 2025-26 वित्तीय वर्ष में डिग्गियों के निर्माण का नम्बर उन किसानों का आया है, जिन्होंने साल 2022 में आवेदन किया था। यानि करीब तीन साल की वेटिंग चल रही है। साल 2026 तक का बैकलॉग समाप्त करने के लिए सरकार को करीब 5 हजार डिग्गियों के निर्माण का बजट देना होगा। ऐसे में इस योजना में भी केन्द्र सरकार से वित्तीय मदद की आवश्यकता जताई जा रही है।

डिग्गियों की डिमांड ज्यादा

अटल भूजल योजना में पिछले वित्तीय वर्ष की करीब 500 डिग्गियों का बजट नहीं मिला है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए 456 डिग्गियों की प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी, जिस पर बाद में रोक लगा दी गई। राज्य सरकार की ओर से डिग्गियों का निर्माण कराने वाली योजना में इस साल 99 फीसदी लक्ष्य पूरे कर लिए गए है। बजट भी लगातार मिल रहा है। वेटिंग जरूर चल रही है।

- दीपक कपिला, उपनिदेशक सीएडी (कृषि विस्तार)