ग्रामीण विकास मद में नहीं मिले पैसे, पैट्रर्न बदला

बीकानेर ग्रामीण विकास योजना में केन्द्र सरकार की ओर से 15 वें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग का पैसा नहीं मिला है। साथ ही केन्द्र सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास मद में धन देने का पैट्रर्न बदल दिया है।

चालू वित्तीय वर्ष में स्वच्छता, पेयजल, वर्षा जल संरक्षण समेत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषद की ओर से बनाई योजनाओं का काम शुरू नहीं हुआ है। 14 वें वित्त आयोग से केन्द्र सरकार का पूरा पैसा ग्राम पंचायतों के खातों में डाला जाता है।

केन्द्र सरकार ने पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को पैसा देना बंद कर दिया है। राज्य सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं को विकास में अधिकार देने के लिए राज्य वित्त आयोग में वित्तीय संसाधनों का प्रतिशत बदल दिया है।

2015-16 में कुल राशि में से जिला परिषद का हिस्सा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। पंचायत समिति का 12 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तथा ग्राम पंचायत का 85 से लेकर 80 प्रतिशत कर दिया है। .......................................................................... चालू वर्ष में इंतजार , बीते वर्ष में ये मिली राशि:-

पंचायत राज संस्थानों को केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण विकास योजनाओं के मद में अभी राशि मिलने का इंतजार है।

14 वें वित्त आयोग से जिले की 290 ग्राम पंचायतों के खाते में सीधे 5834.55 लाख रुपए डाले गए। वहीं पंचम राज्य वित्त आयोग ने वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायतों को 6296.35 लाख, जिले की सात पंचायत समितियों को 1318.39 लाख तथा जिला परिषद बीकानेर को 439.47 लाख रुपए दिए गए। ....................................................................... सितम्बर -अक्टूबर में राशि आने की संभावना:-

जिले की पंचायत राज संस्थाओं को चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि यथासंभव सितम्बर-अक्टूबर में आने की संभावना है।

जिला परिषद के सम्बध्द अधिकारी ने बताया कि बीते वित्तीय वर्ष में भी राशि इसी अवधि में खातों में आई थी। इस वर्ष भी यही उम्मीद रखी जा रही है।