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54 गांवों में होंगे 20 -20 लाख के विकास कार्य

PMAGY-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना : 37 गांव चयनित, 17 प्रक्रियाधीनचयनित गांवों का होगा एकीकृत विकास, बढ़ेगी बुनियादी सुविधाएं

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54  गांवों में होंगे  20 -20  लाख के विकास कार्य

54 गांवों में होंगे 20 -20 लाख के विकास कार्य

बीकानेर. गांवों के एकीकृत विकास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को लेकर प्रारम्भ की गई प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के चयनित 54 गांवों में 20 - 20 लाख रुपए के निर्माण और विकास कार्य होंगे। इस राशि का उपयोग डिजीटलीकरण, जीवन यापन और कौशल विकास के क्षेत्रों में भी उपयोग हो सकेगा।

इस योजना के तहत वे चुनिंदा गांव जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत या इससे अधिक है, विकास कार्यो और सुविधाओं को लेकर पिछड़े है, उन्हीं गांवों का चयन किया गया है। जिला परिषद के अधिशाषी अभियंता यशपाल पूनिया के अनुसार योजना के तहत 37 गांंवों का चयन हो चुका है, जबकि 17 और गांवों का चयन प्रक्रियाधीन है।

37 चयनित गांवों की वीडीपी अनुसार कार्यो के तकमीने प्रक्रियाधीन है व जल्द कार्य प्रारम्भ होने की प्रक्रिया शुरू होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित इस योजना के तहत जिला परिषद के माध्यम से चयनित गांवों में निर्माण औार विकास कार्य होने है।

यहां इन गांवों का चयन
पीएमएजीवाई योजना के तहत बीकानेर पंचायत समिति के 10, खाजूवाला पंचायत समिति के 07, कोलायत पंचायत समिति के 07, लूणकरनसर पंचायत समिति के 06, नोखा पंचायत समिति के 02, श्रीडूंगरगढ़ पंचायत समिति के 04 और पांचू पंचायत समिति का 01 गांव शामिल है। वहीं 17 और गांवों के चयन की प्रक्रिया चल रही है उनमें खाजूवाला पंचायत समिति का 01, लूणकरनसर के 02, नोखा के 04, कोलायत के 07, पांचू के 02 तथा पूगल का 01 गांव शामिल है।


ये होंगे कार्य
योजना के तहत चयनित गांवों में पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, समाज सुरक्षा, ग्रामीण सडकें और आवास, विद्युत और स्वच्छ ईंधन, कृषि, वित्तीय समावेशन, डिजीटलीकरण, जीवन यापन और कौशल विकास के क्षेत्रों में राशि खर्च होगी और कार्य होंगे।

मिलेगा लाभ
योजना के तहत चयनित गांवों में निर्माण और विकास कार्य होने से लोगों को लाभ मिलेगा। एक्सईएन पूनिया के अनुसार चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ेगी । कौशल विकास के क्षेत्र में भी कार्य होने से चयनित गांवों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।