स्कूल क्रमोन्नत हो रहे धड़ाधड़, साढ़े सात हजार स्कूल बिना प्रधानाचार्य के

पूरे प्रदेश में अब तक 18 हजार 873 उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं। इनमें प्रधानाचार्यों के 17 हजार 112 पद स्वीकृत किए गए हैं। इतना ही नहीं, 5 हजार 729 स्कूलों में पहले से ही प्रधानाचार्य नहीं हैं।

बीकानेर. राज्य सरकार की ओर से इस वर्ष उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में स्कूल तो धड़ाधड़ क्रमोन्नत किए जा रहे हैं, लेकिन उनमें प्रधानाचार्यों से लेकर तृतीय श्रेणी अध्यापकों तक के हजारों पद खाली ही पड़े हैं। इससे विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा का सपना अधूरा ही रह रहा है। पूरे प्रदेश में अब तक 18 हजार 873 उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं। इनमें प्रधानाचार्यों के 17 हजार 112 पद स्वीकृत किए गए हैं। यानी 1 हजार 761 उच्च माध्यमिक स्कूलों में संस्था प्रधानों के पद स्वीकृत ही नहीं किए गए हैं। यह स्कूल बिना प्रधानाचार्यों के ही चल रहे हैं। फिलहाल, इनमे संस्था प्रधान का कार्य अन्य शिक्षक कर रहे हैं।जिन 17 हजार 112 स्कूलों में प्रधानाचार्यों के पद स्वीकृत हैं, उनमें भी केवल 11 हजार 383 स्कूलों में ही प्रधानाचार्य कार्यरत हैं।

शेष 5 हजार 729 स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि विभाग के पास इस पद के योग्य संस्था प्रधान ही नहीं हैं, जब तक कि विभागीय पदोन्नति नहीं होती। कार्मिक विभाग की ओर से स्वीकृत पद रिक्त होने पर तथा पदोन्नति के पदों को भरने के लिए वर्ष में दो बार डीपीसी करने के निर्देश हैं, ताकि स्वीकृत पद खाली नही रहें, लेकिन शिक्षा विभाग में कई संवर्गों की पदोन्नतियां पिछले दो-तीन साल से नहीं हुई हैं। कई संवर्गों की पदोन्नतियां कोर्ट आदेशों से रुकी हुई हैं, तो कइयों की पात्रता सूचियां ही तैयार नहीं हैं। संस्था प्रधानों की तरह ही उप प्राचार्यों से लेकर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के भी हजारों पद रिक्त चल रहे हैं, जिनमे से कुछ पदोन्नतियां नहीं होने से खाली हैं, तो कुछ सीधी भर्तियां नहीं होने से रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में गुणवत्तायुक्त शिक्षा के दावे खोखले साबित हो रहे हैं।

बीकानेर जिले में 134 स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं

विभाग की ओर से 25 अगस्त को तैयार की गई सूची में बीकानेर जिले में कुल 680 स्कूलों में से 592 स्कूलों में प्रधानाचार्यों के पद स्वीकृत हैं। उनमें से 134 स्कूलों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त बताए गए हैं। यही हाल कमोबेश अन्य जिलों में है, जहां स्कूल तो क्रमोन्नत कर दिए गए हैं, लेकिन वे बिना संस्था प्रधानों के ही संचालित हो रहे हैं। इनमें संस्था प्रधान का चार्ज किसी व्याख्याता या अन्य शिक्षा अधिकारी को देकर काम चलाया जा रहा है।