कोटवारों को नियमित करते हुए राजस्व विभाग में संविलयन करने तथा मालगुजारी भूमि का मालिकाना हक देने भू. रा. संहिता में संशोधन करने के संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन कमीश्नर / कलेक्टर बिलासपुर को सौंपा। ज्ञापन में 23 फरवरी 2019 को पाटन सम्मेलन में किए गए वादा को पूरा करने ध्यानाकर्षण भी कराया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि आजादी के पूर्व से कोटवार पीढ़ी दर पीढ़ी शासन की अंतिम कड़ी के रूप में ग्रामीण स्तर पर रहकर निष्ठापूर्वक अपनी सेवा देते आ रहे हैं परन्तु विडंबना है कि कोटवारों को आज तक नियमित कर्मचारी का दर्जा प्रदान नहीं हो पाया है।