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CG News: आवास एवं शहरी मामले, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मंगलवार को पत्रिका ऑफिस में पहुंचे। उन्होंने खास बातचीत में बिलासपुर शहर के विकास को लेकर अपनी योजनाएं बताईं। पर्यावरण को लेकर भी अपनी चिंता जताई और प्रदूषण कम करने की योजना भी बताई। अपने को भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता बताते हुए तोखन साहू ने कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया नियमानुसार हुई है।
केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से खास बातचीत
A. शहर में जहां ज्यादा जाम लगता है, वहां अधिकारियों को फ्लाईओवर के लिए प्रस्ताव बनाने कहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साव से भी इस मुद्दे पर बात किया हूं। मेरे ध्यान में ये समस्या है। जल्द ही इस पर दीर्घकालीन काम शुरू किया जाएगा। बिलासपुर में नाइट लैंडिंग के लिए भी केंद्रीय उड्ड्यन मंत्री से चर्चा हुई है। उन्होंने जल्द ही इस समस्या को दूर करने कहा है। शहर में जल्द ही यह सुविधा मिलेंगी।
A. कानून के मुताबिक जो प्रावधान हैं उनके तहत हम काम कर रहे हैं। आरक्षण की प्रक्रिया नियमानुसार हुई है। पार्टी ने निर्णय लिया है कि आरक्षित सीटों पर ओबीसी उमीदवारों को चुनाव लड़ाएगी। राज्य मंत्रिमंडल विस्तार में लेटलतीफी पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि कोई मतभेद या गुटबाजी वाली बात नहीं है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। समय आने पर मत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा।
A. स्मार्ट सिटी योजना का मकसद शहर में जरूरतों के मुताबिक ऐसे निर्माण कार्य कराना है, जो दूसरे के लिए एक उदाहरण बने। इस योजना की राशि से शहर में नाली, सड़क, सौंदर्यीकरण, पुस्तकालय, खेल मैदान बना सकते हैं। बिलासपुर को स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगभग 1000 करोड़ रुपए मिला है। इससे कई विकास कार्य हुए हैं। खेल स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉपलेक्स, मल्टी लेवल पार्किंग, मिनी स्टेडियम जैसी सुविधाएं लोगों को मिली है।
A. निगम में इन ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के बाद पिछली सरकार ने पांच साल तक यहां कोई काम नहीं किया। कचरा कलेक्शन, नाली, सड़कें तक नहीं बनी है। अब हम इसे व्यवस्थित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कई जगह सड़कें, नालियां बन भी रही हैं। जल्द ही यहां के रहवासियों को जरूरत की सुविधाएं मिलेंगी।
रायगढ़, कोरबा जैसे शहरों में प्रदूषण से लोग बीमार हो रहे हैं, इसके लिए सरकार क्या कर रही है?
A. शहरी नियोजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रदूषण कम करने के लिए लाईओवर बनाना, ई बसें चलाना, मेट्रो रेल का विस्तार करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। पीएम ई बस सेवा के तहत प्रदेश में 240 ई बसें जल्द ही सड़कों पर दौंड़ेगी। इसमें रायपुर को 100 और दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर को 50-50 और कोरबा को 40 ई बसों की स्वीकृति मिली है। आगामी जरूरतों और प्रदूषण से मुक्ति के लिए ये जरूरी है। सौर ऊर्जा को भी बिजली में परिवर्तित कर उपयोग में लाया जा रहा है। ये भविष्य के लिए प्रदूषण को कम करने की ओर बड़ा कदम है। मेट्रो में तो हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। रायगढ़, कोरबा जैसे शहरों में भी लाईओवर के लिए बात की जाएगी।
Updated on:
15 Jan 2025 10:52 am
Published on:
15 Jan 2025 10:51 am
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