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बिलासपुर

निलंबित शाखा प्रबंधक बने प्रभारी सीईओ, जारी किया नोटिस

संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं न्यायालय से सीईओ अभिषेक तिवारी को दिए गए स्टे को सहकारी राज्य अधिकरण ने हटा दिया।

बिलासपुरFeb 17, 2018 / 12:27 pm

Amil Shrivas

sahkaari bank
बिलासपुर . निलंबित शाखा प्रबंधक विकास गुरुद्वान ने फिर से जिला सहकारी केद्रीय बैंक के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कामकाज संभाल लिया। प्रभारी सीईओ ने दो प्रभारी शाखा प्रबंधकों को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है। इन सबकी वजह ये कि संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं न्यायालय से सीईओ अभिषेक तिवारी को दिए गए स्टे को सहकारी राज्य अधिकरण ने हटा दिया। अब अपेक्स बैंक हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के लिंक कोर्ट रायपुर ने गुरुवार को सुनवाई के बाद उस स्टे को हटा दिया है, जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ अभिषेक तिवारी के पक्ष में संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने दिया था। इसके बाद मस्तूरी के निलंबित शाखा प्रबंधक विकास गुरूद्वान को गुरूवार को ही आनन-फानन में बैंक का प्रभारी सीईओ का कार्यभार ग्रहण करवाया दिया गया। निलंबित शाखा प्रबंधक बने प्रभारी सीईओ, जारी किया नोटिस, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं न्यायालय से सीईओ अभिषेक तिवारी को दिए गए स्टे को सहकारी राज्य अधिकरण ने हटा दिया।
प्रभारी सीईओ ने थमाया शोकाज नोटिस : प्रभारी सीईओ विकास गुरुद्वान ने पदभार संभालते ही दो प्रभारी शाखा प्रबंधकों को शोकाज नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट जाने की तैयारी : अधिकरण के स्थगन हटाने के खिलाफ अपेक्स बैंक हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। अगले सप्ताह इस मामले में याचिका दायर करेगी।
शुरू से हमारे सीईओ गुरूद्वान : हमारे द्वारा अभिषेक तिवारी को प्रारंभ में ही हटा दिया था। तब से लेकर अब तक विकास गुरूद्वान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सीईओ हैं।
मुन्नाराम रजवाड़े,अध्यक्ष, जेएसकेबी, बिलासपुर
हमारे रिकार्ड में निलंबित : शाखा प्रबंधक विकास गुरूद्वान और संदीप जायसवाल के निलंबन का पत्र है। लेकिन उनकी बहाली कैसे हो गई। इसकी जानकारी नहीं है।
केएल ढारगावे, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर
प्रभारी सीईओ ने दो प्रभारी शाखा प्रबंधकों को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है। इन सबकी वजह ये कि संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं न्यायालय से सीईओ अभिषेक तिवारी को दिए गए स्टे को सहकारी राज्य अधिकरण ने हटा दिया। अब अपेक्स बैंक हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है।

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