आप किसी प्राइवेट वॉलेट से करते हैं भुगतान तो नहीं मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट स्कीम का इनाम

नोटबंदी के बाद कैश प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत लोगों को उत्सुक करने के लिए शुरू की गई है।

बिलासपुर.

सरकार द्वारा जारी डिजिटल लेन-देन प्रतियोगिता में लाखों का इनाम पाना चाहते हैं तो सिर्फ एनपीसीआई प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें। दूसरी निजी कंपनियों से लेन-देन कर इनाम से वंचित रह जाएंगे। नोटबंदी के बाद कैशलेश ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। इसमें 15 हजार व्यक्तियों को प्रतिदिन विजेता घोषित कर एक-एक हजार रुपए इनाम दिया जा रहा है।

मंशा है कि लोगों के नगदी खरीद-फरोख्त प्रवृत्ति पर लगाम लगाई जाए और डिजिटल ट्रांजेक्शन का चस्का लगाया जाए। नोटबंदी के बाद कैश प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत लोगों को उत्सुक करने के लिए शुरू की गई है। विजेता का चयन रैंडम्ली सेलेक्ट किया जा रहा है। इसमें किसी का भी नंबर लग सकता है। अप्रैल में होने वाले बंपर ड्रॉ का पहला इनाम 1 करोड़, दूसरा 50 लाख एवं तीसरा 25 लाख रुपए है।

एसबीआई बडी व राष्ट्रीय बैंकों के वॉलेट पर ही लागू

प्राइवेट कंपनी के वॉलेट या किसी भी अन्य निजी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने पर आप इस ईनाम से वंचित रह जाएंगे। इसके पीछे कतई ऐसा कोई इरादा नहीं है कि निजी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाए, चुनाव व्यक्तिको स्वयं करना है। बहरहाल सरकार की योजना है कि नगद प्रवृत्ति से लोगों को छुटकारा कैसे दिलाया जाए एवं कैशलेस की राह कैसे पकड़ाई जाए। नोटबंदी के बाद लोगों को शायद ये ऑप्शन पसंंद आ जाए।

अभी कुछ नहीं कह सकते। आंकड़ों की जुबानी अगर समझें तो योजना को आंशिक सफलता मिलनी शुरू हो गई है। पिछले दो महीने में किए गए 15 प्रतिशत से अधिक के लेन-देन डिजिटल माध्यम से किए गए हैं। इसमें ईनामी प्रतियोगिता की कितनी भूमिका है, ये शोध का विषय हो सकता है। वैसे दशकों से ग्राहकों की मानसिकता नकद लेन-देन पर आधारित रही है। आदतें बदलने में कुछ वक्तकी हमेशा जरूरत होती है। कैश टू कैशलेस जर्नी में अगर एक करोड़ का ईनाम चाहिए तो योजना अच्छी है एवं शायद वक्तकी मांग भी।