मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ इस मामले में कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन्हीं याचिकाओं में से एक जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को मिले सेंसर बोर्ड (CBFC) के सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग की थी।