अब कोर्ट ने भी कहा है कि अगर आदेश लागू करने में किसी तरह की परेशानी आती है, तो उसे हलफनामे के जरिए अदालत के सामने रखा जाए। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 10 फरवरी तय की गई है। विक्रांत जेटली पिछले 18 महीनों से UAE में हिरासत में हैं। इस केस को लेकर MEA की ओर से कुछ आपत्तियां भी रखी गईं, लेकिन सेलिना जेटली के वकीलों ने उनका विरोध किया और कहा कि परिवार की ओर से चुनी गई लीगल फर्म ही इस मामले में सही तरीके से पैरवी कर सकती है। फिलहाल, दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को सेलिना जेटली और उनके परिवार के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है।