सीलबंद लिफाफे में संजय कपूर की कुल संपत्ति, पत्नी प्रिया कपूर की नई मांग

Sunjay Kapur: संजय कपूर की संपत्ति को लेकर परिवार में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ करिश्मा कपूर के बच्चों संजय की निजी संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं तो वहीं उनकी पत्नी ने अब अदालत से नई मांग कर दी है।

Sunjay Kapur Property Dispute: दिल्ली हाई कोर्ट 26 सितंबर को बिजनेसमैन संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर की याचिका पर सुनवाई करेगा। प्रिया कपूर चाहती हैं कि अपने दिवंगत पति की संपत्तियों का ब्यौरा वह कोर्ट में दें, लेकिन यह जानकारी सीलबंद लिफाफे में जमा की जाए। उनका कहना है कि वह पूरी जानकारी देने के लिए तैयार हैं, मगर संपत्ति वाली बात सार्वजनिक न होकर सिर्फ अदालत तक ही सीमित रहना चाहिए।

करिश्मा के बच्चों ने की थी हिस्सेदारी की मांग

हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की निजी संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रिया कपूर को निर्देश दिया था कि वह संजय कपूर की सारी संपत्तियों का ब्योरा कोर्ट में पेश करें।

इसी आदेश के पालन में अब प्रिया कपूर ने कोर्ट से गुजारिश की है कि वह दो पन्नों की यह जानकारी सीलबंद लिफाफे में दाखिल करना चाहती हैं ताकि यह दस्तावेज आम जनता और मीडिया के हाथों में न पहुंचे।

अदालत में पेश हुए प्रिया कपूर के वकील ने कहा, "हम संपत्तियों की पूरी जानकारी देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी बस एक मांग है कि इसे गोपनीय रखा जाए। मैं यह दस्तावेज सभी पक्षों को सौंपने को भी तैयार हूं, लेकिन मीडिया में लीक होने की संभावना को देखते हुए हम इसे सार्वजनिक रूप से दाखिल नहीं करना चाहते।"

वकील ने कोर्ट से इस मामले में संवेदनशीलता बरतने और प्रिया कपूर को यह जानकारी सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति देने की अपील की।

संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद

संजय कपूर का निधन जून में हुआ था। वे मशहूर कारोबारी थे और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े रहे। उनके जाने के बाद से ही उनकी संपत्ति को लेकर परिवार में तनातनी बढ़ गई है।

प्रिया कपूर का कहना है कि करिश्मा के दोनों बच्चों को पहले ही एक फैमिली ट्रस्ट से लगभग 1,900 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल चुकी है, इसलिए उनके नए दावे बेबुनियाद हैं।

प्रिया ने यह भी साफ किया कि संजय कपूर की वसीयत पूरी तरह कानूनी और वैध है। वह अदालत को सारी जानकारी देने को तैयार हैं, लेकिन चाहती हैं कि ये विवरण सिर्फ कोर्ट तक सीमित रहें और सार्वजनिक न हों।