
नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट से नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को निराश किया है।अरुण जेटली ने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 2.50 लाख तक ही सीमित रखा है। वहीं दूसरी ओर सेस बढाकर सभी तरह के बिल भुगतान पर टैक्स का बोझ बढा दिया है । ऐसे में जो लोग इस बजट को लोकलुभावना होने की उम्मीद कर रह थे उनको निराश हाथ लगी है । जानकारों का कहना है कि जीएसटी के बाद घटते टैक्स कलेक्शन के बीच सरकार के पाए आयकर पर छूट देने का कोई रास्ता नहीं था। कुल मिलाकर मिडिल क्लास पर बोझ बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 8% से ज्यादा विकास दर हासिल होगी। GST को और आसान बनाया गया। भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। हालांकि मोदी सरकार के आखिरी और पूर्णकालिक बजट में मिडिल क्लास और नौकरीपेशा वाले को झटका लगा है। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
पीएम मोदी ने जेटली को दी बधाई
बजट पास होने के बाद पीएम मोदी ने जेटली और उनकी टीम को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के लिए ये बेहतर इंफ्रा है। इज ऑफ लिविंग के लिए ठोस कदम उठाया गया है।
BUDGET 2018 LIVE UPDATES के लिए रिफ्रेश करें
-पेट्रोल-डीजल सस्ता हुआ
-एक्साइज ड्यूटी घटने से पेट्रोल डीजल 2 रुपए सस्ता हुआ
-इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
- शिक्षा और स्वास्थ्य में सेस 1 फीसदी बढ़ा
- इस साल 70 लाख नई नौकरियां सरकार देगी
-सरकार 50 लाख युवाओं को नौकरी के लिए देगी ट्रेनिंग
- पीएम इन्श्योरेंस योजना के दायरे में आएंगे सभी गरीब परिवार
-सीनियर सिटिजन को 15 लाख जमा पर 8 फीसदी ब्याज मिलेगा
- मेडिकेलम पर 50 हजार की छूट
-मोबाइल टीवी महंगे हुए
- फ्रूट जूस और वेजिटेबल जूस महंगे हुए
-घड़िया महंगी हुई
-बच्चों के खिलौने महंगे हुए
-सिल्क के कपड़े और जूते महंगे हुए
- एससी वेलफेयर के लिए 56,619 करोड़ रुपए हुए आवंटित
- देश में अब सिर्फ बड़ी लाइन पर ट्रेन चलेगी।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 आदर्श स्थल किए जाएंगे विकसित
- देश में अब सिर्फ बड़ी लाइन पर ट्रेन चलेगी। रेल मंत्रालय को 2019 के लिए दिए गए -48,528 करोड़ रुपए
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 आदर्श स्थल किए जाएंगे विकसित
- पशुओं के संवर्धन के लिए गोबरधन योजना
- 10 जगहों को आइकोनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में करेंगे तब्दील
- एसटी के लिए 39,135 करोड़ रु का आवंटन - 99 स्मार्ट सिटी के लिए 2.04 लाख करोड़ रुपए का किया गया आवंटन
- बजट ब्रेकिंग: सी प्लेन के लिए योजना का एलान
- रेल व सड़क क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा आवंटन
- टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 7148 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान
- सरकार नए कर्मचारियों को पहले तीन साल तक ईपीएफ में देगी 12 प्रतिशत का योगदान
- 2020 तक राष्ट्रीय प्रशिक्षु स्कीम के तहत 50 लाख युवाओं को मिलेगा वजीफा
- जीएसटीएन के साथ ई-ट्रेड रिसिवेबिल्स प्लेटफार्म किया जाएगा लिंक, पीएसयू भी बनेंगे इसका हिस्सा: जेटली
- नई महिला कर्मचारियों के लिए पीएफ कटौती 8 फीसदी होगी: जेटली
- एमएसएमई की बैड लोन्स की समस्या दूर करेगी सरकार
- एमएसएमई क्रेडिट सपोर्ट के लिए 3794 करोड़ रुपए का आवंटन
- मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपए के लोन बांटने का रखा गया लक्ष्य
- एमएसएमई के लिए 3794 करोड़ रुपए किए गए आवंटित
- एससी वेलफेयर के लिए 56,619 करोड़ रुपए हुए आवंटित
- समावेशी समाज का सपना पूरा करने के लिए सरकार ने की 115 जिलों की पहचान।
- मौजूदा हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करके खोले जाएंगे ये मेडिकल कॉलेज
- हर तीन लोकसभा सीटों पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना
- नमानि गंगे परियोजना के तहत 47 प्रोजेक्ट हुए पूरे, शेष प्रोजेक्ट पूरे होने के विभिन्न चरणों में हैं।
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खोले गए
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 5.22 करोड़ लोगों को मिला फायदा।
- टीबी के मरीजों को उपचार के दौरान प्रति माह दिए जाएंगे 500 रुपए।
- प्रत्येक राज्य में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता: जेटली
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से 5.22 कराड़ परिवार हुए लाभान्वित: जेटली
- यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार
- टीबी के मरीजों को उपचार के दौरान प्रति माह दिए जाएंगे 500 रुपए।
- 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाएंगे।
- 50 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा सरकार उपलब्ध कराएगी।
- 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जाएगा बीमा कवर
- 10 करोड़ गरीब परिवारों को मिलेगा इस योजना का लाभ
- गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च
- हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1200 करोड़ रुपए का आवंटन
- बीटेक छात्रों के लिए पीएम रिसर्च फेलो प्लान लॉन्च, हर साल 1000 छात्रों को मिलेगा फायदा
-प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट के लिए खोले जाएंगे 2 नए स्कूल
- अगले 4 साल में स्कूलों के इन्फ्रा पर 1 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च
- पॉल्यूशन को काबू में करने के लिए फसलों के अवशेष को करेंगे रिसाइकिल
- 2022 तक प्रत्येक ब्लॉक में होंगे नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एकलव्य स्कूल, एसटी छात्रों को मिलेगी प्राथमिकता
- मॉडर्न होंगे स्कूल, ब्लैकबोर्ड की जगह लेगा डिजिटल बोर्ड
- सस्ता घर योजना के तहत गांवों में 51 लाख घर बनाने की योजना
- नेशनल हाउसिंग बोर्ड के तहत सस्ते घर के लिए अलग फंड बनाने की योजना
- ग्राउंड वाटर इरीगेशन के लिए 2600 करोड़ रु का आवंटन
- राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए 5750 करोड़ रु का आवंटन
- ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव
- शिक्षा और स्वास्थ्य पर वित्त मंत्री अरुण जेटली किया बोलना शुरू।
- किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा अब मछली पालन और पशु पालन किसानों को भी मिलेगी : जेटली
- 1290 करोड़ रुपए के साथ संशोधित बांस योजना की हुई घोषणा
- प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत 4 करोड़ गरीब घरों को बिना शुल्क के बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार ने अब तक 6 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया।
- खेती में सोलर पावर को बढ़ावा मिलेगा: जेटली
- 2022 तक हर गरीब को घर देंगे: जेटली
- इस साल 2 करोड़ नए सौचालय बनाए जाएंगे
- ऑपरेशन ग्रीन के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए आवंटित
- ऑलू-प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च करेगी सरकार
- दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने की योजना
- बजट ब्रेकिंग: 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन
- ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित
- फ्रूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 14 करोड़ रुपए
- फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इस बार दिया जा रहा है दोगुना 14000 करोड़ रुपए का बजट: जेटली
- गांवों में 22 हजार हाटों को कृषि बाजार में तब्दील किया जाएगा।
-42 मेगा फूड पार्क की स्थापना को दी गई मंजूरी
-नीति आयोग के साथ चर्चा कर केंद्र सरकार एक पुख्ता व्यवस्था तैयार करेगा जिससे किसानों को उनकी फसल के उचित दाम दिलवाए जा सकें: जेटली
-30 करोड़ टन फसलों का उत्पादन हुआ
-2 हजार करोड़ रुपए से स्थापित होगा कृषि बाजार और संरचना कोष : जेटली
- कृषि से जुड़े शेयरों में जबरदस्त तेजी
- किसानों के लेकर अब तक दो बड़े एलान
-नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने का एलान: जेटली
-खेती की लागत कम करना और उपज का अधिकतम दाम दिलाना हमारा मकसद: जेटली
-न्यूनतम समर्थन मूल्य ही बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, घोषित एमएसपी का फायदा किसानों को मिले: जेटली
-खरीफ का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना: जेटली
-27.5 करोड़ अनाज का उत्पादन हुआ: जेटली
-बजट ब्रेकिंग: डीबीटी से भ्रष्टाचार पर लगी लगाम: जेटली
-वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश करते हुए
-बजट ब्रेकिंग: एक दिन में अब कंपनी रजिस्ट्रर हो जाती है।
-बजट ब्रेकिंग: एक दिन में अब कंपनी रजिस्ट्रर हो जाती है।
-बजट ब्रेकिंग: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 42 अंकों का सुधार
-सरकार के उपायों से एफडीआई में हुआ इजाफा : अरुण जेटली
-सेवा क्षेत्र में 8 प्रतिशत से अधिक दर से वृद्ध: जेटली
-हम जल्द ही दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे: जेटली
-जीएसटी लागू होने से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली हुई आसान: जेटली
-हमारी सरकार के पहले तीन सालों में औसत विकास दर 7.5 प्रतिशत पर पहुंची : जेटली
-हमारी सरकार के पहले तीन सालों में औसत विकास दर 7.5 प्रतिशत पर पहुंची : जेटली
-हमारा फोकस गांवों के विकास पर होगा: जेटली
-ग्रोथ का फायदा किसानों को मिलेगा: जेटली
-बड़े सुधार का कार्यक्रम चालू रहेगा: जेटली
-देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है: जेटली
-चार साल पहले ईमानदार, स्वच्छ और पारदर्शी सरकार का वादा किया था: जेटली
-अरुण जेटली ने लोकसभा के पटल पर रखा आम बजट 2018
-जीएसटी आाने के बाद टैक्स बढ़ा है: जेटली2 नीति आयोग के साथ चर्चा कर केंद्र सरकार एक पुख्ता व्यवस्था
-तैयार करेगा जिससे किसानों को उनकी फसल के उचित दाम दिलवाए जा सकें: जेटली
-करोड़ टन फसलों का उत्पादन हुआ
-हजार करोड़ रुपए से स्थापित होगा कृषि बाजार और संरचना कोष : जेटली
बजट ब्रेकिंग: कृषि से जुड़े शेयरों में जबरदस्त तेजी
किसानों के लेकर अब तक दो बड़े एलान
नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने का एलान: जेटली
खेती की लागत कम करना और उपज का अधिकतम दाम दिलाना हमारा मकसद: जेटली
-न्यूनतम समर्थन मूल्य ही बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, घोषित एमएसपी का फायदा किसानों को मिले: जेटली
-खरीफ का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना: जेटली
- 27.5 करोड़ अनाज का उत्पादन हुआ: जेटली
- बजट ब्रेकिंग: डीबीटी से भ्रष्टाचार पर लगी लगाम: जेटली
- वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश करते हुए
- बजट ब्रेकिंग: एक दिन में अब कंपनी रजिस्ट्रर हो जाती है।
- बजट ब्रेकिंग: एक दिन में अब कंपनी रजिस्ट्रर हो जाती है।
- बजट ब्रेकिंग: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 42 अंकों का सुधार
- सरकार के उपायों से एफडीआई में हुआ इजाफा : अरुण जेटली
- सेवा क्षेत्र में 8 प्रतिशत से अधिक दर से वृद्ध: जेटली
- हम जल्द ही दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे: जेटली
- जीएसटी लागू होने से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली हुई आसान: जेटली
- हमारी सरकार के पहले तीन सालों में औसत विकास दर 7.5 प्रतिशत पर पहुंची : जेटली
- हमारी सरकार के पहले तीन सालों में औसत विकास दर 7.5 प्रतिशत पर पहुंची : जेटली
- हमारा फोकस गांवों के विकास पर होगा: जेटली
- ग्रोथ का फायदा किसानों को मिलेगा: जेटली
- बड़े सुधार का कार्यक्रम चालू रहेगा: जेटली
- देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है: जेटली
-चार साल पहले ईमानदार, स्वच्छ और पारदर्शी सरकार का वादा किया था: जेटली
- अरुण जेटली ने लोकसभा के पटल पर रखा आम बजट 2018
- जीएसटी आाने के बाद टैक्स बढ़ा है: जेटली
Updated on:
01 Feb 2018 02:20 pm
Published on:
01 Feb 2018 11:19 am
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