
नई दिल्ली: वित्तमंत्री ने आम बजट में इस बार शिक्षा के लिए विशेष ऐलान किए हैं। इसके तहत पहली बार पूरे देश में प्री नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक एक ही शिक्षा नीति होगी। इससे पहले हर राज्य में अलग-अलग शिक्षा नीति है। साथ ही शिक्षा के डिजिटिलाइजेशन पर भी जोर दिया। उन्होंन कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलावों की जरूरत है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों की विशेष ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाएगा। जेटली ने आदिवासी बच्चों के लिए रेजीडेंशियल स्कूल खोलने के लिए एकलव्य स्कीम तथा वड़ोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा भी की। साथ ही 18 नई आईआईटी और एनआईआईटी भी स्थापित किए जाएंगे। बजट में बच्चों की शिक्षा पर लगभग 96 हजार करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान है।
खुलेंगे 24 नए सरकारी मेडीकल कॉलेज
वित्त मंत्री ने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई तकनीक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में सबसे बड़ा हथियार सिद्ध होगी। स्कूलों में ब्लैकबोर्ड के स्थान पर डिजिटल बोर्ड होंगे। उन्होंने देश में 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा भी की। वर्तमान बजट में सरकार ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर पर विशेष जोर दिया है। इसके लिए 20 लाख बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य रखा गया है। साल 2022 तक 50 फीसदी से अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले और कम से कम 20,000 जनजातीय लोगों वाले क्षेत्रों में नवोदय विदयालय की तर्ज पर 'एकलव्य' स्कूल खोले जाने की बात भी उन्होंने कही।
बीएड प्रोग्राम को नया कलेवर
बजट पेश करते हुए जेटली ने शिक्षकों के लिए बीएड प्रोग्राम को नया कलेवर देने की ओर भी संकेत दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार दो प्लानिंग और आर्किटेक्चर के स्कूल खोलने की योजना पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा भी की।
बजट में शिक्षा से जुड़ी अन्य बातें-
- 13 लाख से ज्यादा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य।
- नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल।
- वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव।
- आईआईटी और एनआईटी में 16 नए प्लानिंग ऐंड आर्किटेक्चर स्कूल ऑटोनोमस मोड में स्थापित होंगे।
- एकीकृत बीएड कार्यक्रम।
Updated on:
01 Feb 2018 04:50 pm
Published on:
01 Feb 2018 01:53 pm
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