Budget 2026-27: गृह विभाग का बजट बनाने गृहमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई हाईलेवल बैठक

Raipur: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सभी विभागों से प्राप्त बजट अनुदान प्रस्तावों पर बिंदुवार और विस्तृत चर्चा की...

Budget 2026-27 : छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तीसरे बजट की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसी क्रम में गृह विभाग (Home Department) के बजट निर्माण को लेकर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में सोमवार को उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में गृह विभाग से संबद्ध पुलिस, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, नगरसेना एवं एसडीआरएफ (Home Guard and SDRF), जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, लोक अभियोजन, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सैनिक कल्याण, संपदा संचालनालय, छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज, मेडिको-लीगल संस्थान तथा छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार इकाइयों के विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। सभी विभागों से प्राप्त बजट अनुदान प्रस्तावों (Grant Proposal) पर बिंदुवार और विस्तृत चर्चा की गई।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा (Deputy CM Vijay Sharma) ने प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए कहा कि बजट निर्माण में मितव्ययता और प्राथमिकताओं का संतुलन आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि अनावश्यक व्ययों पर नियंत्रण रखते हुए कानून व्यवस्था (Law and Order) सुदृढ़ीकरण, पुलिस बल की क्षमता वृद्धि, आवास एवं आधारभूत संरचना, आपदा प्रबंधन, फॉरेंसिक सुविधाओं का आधुनिकीकरण, जेल सुधार (Prison Reforms) तथा अभियोजन की प्रभावशीलता जैसे आवश्यक मदों के लिए पर्याप्त और समयोचित प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं।

उप मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि बजट प्रस्ताव (Budget Proposal)परिणामोन्मुखी हों और उनसे जनसुरक्षा, त्वरित न्याय, तथा सेवा-प्रदाय की गुणवत्ता में प्रत्यक्ष सुधार दिखाई दे। आधुनिक तकनीक (Modern Technology), प्रशिक्षण, उपकरणों के उन्नयन और मानव संसाधन विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने प्रस्तावों में स्पष्ट लक्ष्य, अपेक्षित परिणाम और व्यय-लाभ विश्लेषण का समावेश करें।

बैठक में उपमुख्यमंत्री शर्मा ने समन्वय और समयबद्धता पर बल देते हुए कहा कि गृह विभाग का बजट छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की कानून-व्यवस्था, आपदा तैयारी और न्यायिक प्रणाली (Judicial System) को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगा। सभी इकाइयों को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित समय-सीमा में संशोधित एवं सुदृढ़ प्रस्ताव प्रस्तुत करें, ताकि बजट को अंतिम रूप दिया जा सके।

इस बैठक में एसीएस मनोज पिंगुआ, डीजीपी (DGP) अरुण कुमार गौतम, डीजी जेल हिमांशु गुप्ता, सचिव हिमशिखर गुप्ता, सचिव रमेश शर्मा, सचिव नेहा चंपावत, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पुलिस) प्रदीप गुप्ता, उप पुलिस महानिरीक्षक मनीष शर्मा, संचालक अग्निशमन (Firefighting) चन्द्रमोहन सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।