Exclusive:पीएम मोदी की इस योजना में हुआ बड़ा घोटाला, विपक्ष को मिला मुद्दा

ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव ने पीएम मोदी की इस योजना में कर दिया ये बड़ा कांड

बुलंदशहर। भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना घर-घर शौचालय में एक बड़ी धांधली सामने आई है। यहां सरहद पर रहकर देश की रक्षा करने वाले एक सूबेदार ने ग्राम प्राधान और ग्राम पंचायत अधिकारी पर शौचालय योजना में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है, गांव में बनाये जा रहे शौचालय बने नहीं, लेकिन कागजों में बनकर तैयार हो गए हैं।

दरअसल मामला बुलंदशहर जिले के अरनिया ब्लॉक के अतंर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बड़ा गांव का है। जिसमें शौचालय योजना में बड़े घोटाले के आरोप लग रहे हैं। इस गांव के राजकुमार नाम के व्यक्ति फौज में सूबेदार हैं और वह भूटान में तैनात हैं। लेकिन जब सूबेदार छुट्टी लेकर अपने गांव आए तो उन्हें पता चला कि यहां प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने मिलकर भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना इज्जतघर में बड़ा घोटाला किया है। इसके बाद सूबेदार आरटीआई के जरिए ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से जवाब मांगा कि आखिर गांव में कितने शौचालय का निर्माण किया गया है और गांव में शौचालय योजना के कितने पात्र हैं, जवाब आया तो ग्राम प्रधान ही नहीं बल्कि ज़िला प्रशासन के भी होश उड़ गए।

आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक शौचालय योजना में 17 ऐसे ग्रामीणों का नाम पाया गया, जिनके घर पहले से ही शौचालय थे और इसी का फायदा उठाकर ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने उन लोगों के नाम भी सूची में शामिल कर दिए। इतना ही नहीं, शौचालय योजना की इस सूची में एक नाम और बल्दियत को कई जगह दर्शाया गया है, जबकि कई ऐसे लोगों के नाम भी इस सूची में पाए गए जो लोग इस गांव के निवासी ही नहीं हैं।

ये तो रही उन शौचालयों की बात जिनका निर्माण नहीं हुआ। इसके अलावा जिन शौचालयों का निर्माण हुआ है उनकी हालत की अगर बात की जाए तो यहां टैंक खुले हैं और बाहर से पेंट-पॉलिश से तैयार दिख रहे शौचालयों का अंदर से बहुत बुरा हाल है। वहीं सूबेदार राजकुमार अब पात्र लोगों के घर शौचालय बनवाना चाहते हैं, जबकि ग्राम प्रधान के साथ जो अधिकारी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उनके खिलाफ भी सूबेदार कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं बुलंदशहर डीपीआरओ इसे गंभीर विषय बताते हुए गंभीरता से जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ऐसे घोटालेबाज प्रधान और इसमें शामिल अधिकारियों के ख़िलाफ़ कब और क्या कार्रवाई की जाती है।