नगरपालिका बोर्ड की बैठक में हंगामे के बीच 52 करोड़ 88 लाख का बजट का पारित

नगरपालिका बोर्ड की शुक्रवार को पालिकाध्यक्ष हेमराज मेघवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में बजट को लेकर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से 52करोड़ 88 लाख 19 हजार का बजट पारित किया गया। बैठक में बजट सत्र के दौरान नवाचार को लेकर भी चर्चा की गई और वेस्ट टू पार्क, तम्बाकू निषेध, पार्किंग जॉन आदि पर नवाचार करने का निर्णय लिया गया।

कापरेन. नगरपालिका बोर्ड की शुक्रवार को पालिकाध्यक्ष हेमराज मेघवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में बजट को लेकर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से 52करोड़ 88 लाख 19 हजार का बजट पारित किया गया। बैठक में बजट सत्र के दौरान नवाचार को लेकर भी चर्चा की गई और वेस्ट टू पार्क, तम्बाकू निषेध, पार्किंग जॉन आदि पर नवाचार करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में चर्चा के दौरान पालिका की कार्य प्रणाली, विकास कार्यो को लेकर कुछ देर बहस हुई और हंगामे के बीच तत्कालीन सहायक राजस्व निरीक्षक भगीरथ पांचाल पर अभियोजन को लेकर इस बार भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। पालिकाध्यक्ष ने शोर शराबा और हंगामे को देखते हुए बैठक शुरू होने के बीस मिनट बाद ही बैठक समाप्ति की घोषणा कर बाहर निकल गए।बैठक के दौरान पार्षद कमला शंकर सुमन द्वारा आपत्ति उठाते हुए प्रोसिङ्क्षडग रजिस्टर में बैठक की कार्यवाही मौके पर नहीं लिखे जाने और बाद में मनमर्जी के प्रस्ताव व कार्यवाही लिखे जाने पर विरोध जताया, जिसका भाजपा पार्षदों ने समर्थन करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र पापड़ीवाल,पालिका उपाध्यक्ष हेमंत पंचोली ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए बैठक की चर्चा व प्रस्ताव को बैठक के दौरान ही प्रोसिङ्क्षडग रजिस्टर में लिखा जाने की मांग की, जिस पर पालिकाध्यक्ष ने आगे से कार्यवाही मौके पर लिखी जाने का आश्वासन दिया।
भाजपा की महिला पार्षद भगवती चौरसिया ने विकास कार्य नहीं होने पर कहा कि प्रोसिङ्क्षडग रजिस्टर में प्रस्ताव लिया जाने के बावजूद एक साल गुजर गया, वार्ड में सडक़ सीसी निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा है। बजट तो हर साल रखते हैं लेकिन उसका काम नहीं करवाया जाता है। पार्षद धनराज मीणा ने कहा कि बैठक से पहले इन विषयों को एजेंडे में शामिल करना चाहिए था। बैठक में तय एजेंडे पर ही विचार होना चाहिए। पार्षद गिर्राज खींची ने नगरपालिका क्षेत्र से जुड़े गांवों में विकास कार्यो के लिए विशेष बजट का प्रावधान रखा जाना चाहिए।

नहीं दी अभियोजन स्वीकृति
पालिकाध्यक्ष हेमराज मेघवाल तत्कालीन सहायक राजस्व निरीक्षक भगीरथ पांचाल के विरुद्ध नगरपालिका इंद्रगढ़ और अंता के प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति पर विचार विमर्श किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर पार्षदों ने असहमति जाहिर करते हुए कहा कि पहले पार्षदों की सुनी जाए और उन पर विचार किया गया जाए तब तक आगे की कार्यवाही होगी। अभियोजन स्वीकृति पर निर्णय नहीं होने पर पालिकाध्यक्ष द्वारा बैठक समाप्ति की घोषणा की गई। बैठक में अधिशासी अधिकारी रवि दाधीच,पार्षद अब्दुल फरीद, दीपक धाभाई, सत्येन्द्र पचेरवाल, पार्वती बाई आदि सहित पालिका कर्मचारी मौजूद रहे।

कार्यप्रणाली को लेकर उठे सवाल
बैठक में नगरपालिका की कार्यप्रणाली को लेकर भी पार्षदों ने कड़ा विरोध जताया और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। पार्षद कमला शंकर सुमन ने कहा कि पालिका की करोड़ो की संपति चोरी हो रही है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है।एक ट्रैक्टर की ट्रॉली चोरी हो गई है, पार्क से 40 सोलर प्लेट व बैटरी,स्टोर शाखा से जनरेटर चोरी हो चुके हैं। जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है।पालिका उपाध्यक्ष हेमंत पंचोली ने कहा कि शौचालयो का रख रखाव व देखरेख के लिए पार्षद की शिकायत के बावजूद बिना कार्य किए सबंधित ठेकेदार को 18 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है।

आय बढ़ाने के प्रयास
बैठक में अधिशासी अधिकारी रवि दाधीच ने नगरपालिका का वर्ष 2025-26 के लिए 52 करोड़ 88 लाख19 हजार रुपए का बजट रखा। बजट का पार्षदों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन कर दिया।साथ ही सांसद निधि से 15 लाख रुपए और विधायक निधि से 15 लाख रुपए प्राप्त होने का अनुमानित बजट रखा गया। बजट में पालिका की आय बढ़ाने के प्रयास किए गए और नगरीय विकास कर आय बढ़ाकर 16 लाख रुपए तक ,तहबाजारी से प्राप्त आय को 5 लाख रुपए तक, कृषि भूमि नियमन से प्राप्त आय को शून्य से बढ़ाकर 7 लाख रुपए , भू उपयोग परिवर्तन से प्राप्त आय को शून्य से बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक बढ़ाये जाने का प्रावधान रखा गया। बजट में विकास कार्य एवं मूलभूत सुविधाएं को लेकर भी प्रस्ताव रखे गए। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में 80 लाख रुपए प्राप्त होने और 2500 लोगों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 7 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया। मूलभूत सुविधाएं सडक़ नाली इत्यादि के लिए 4 करोड़ 70 लाख रुपए प्राप्त होने और 15वें वित्त आयोग से 5 करोड़ 70 लाख रुपए प्राप्त होने का अनुमानित बजट रखा गया।