बूंदी. राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को होने वाले आयोजन को सफल बनाने को लेकर ग्राम पंचायत रायथल में डोर स्टेप काउन्सलिंग केम्प का आयोजन किया गया।
काउन्सलिंग में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, सिविल प्रकरण व राजस्व प्रकरणों में पक्षकारों के मध्य समझाइश करवाई गई। डोर स्टेप काउन्सलिंग के दौरान उपस्थित पक्षकारों को लोक अदालत के लाभ बताये गए। साथ ही बताया गया कि दोनों पक्षकार आपसी सहमति व राजीनामें से सौहार्दपूर्ण वातावरण में रजामन्दी से विवाद का निपटारा करवा सकते हैं। लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र व सुलभ न्याय मिलता है। लोक अदालत के द्वारा निस्तारित प्रकरण की कोई अपील भी नहीं होती है। कोर्ट फीस की वापसी भी की जाती है तथा विवाद का अंतिम रूप से निपटारा होता है, जिससे समय की बचत होती है। साथ अन्य उपयोगी विधिक जानकारियां पक्षकारों को प्रदान की गई। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट सुयश, कोर्ट मैनेजर सुरेन्द्र सांखला, पैनल अधिवक्ता महेश शर्मा व पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
प्री काउन्सङ्क्षलग शिविर का आयोजन
करवर. तालुका विधिक सेवा समिति नैनवां की ओर से पंचायत परिसर में लोक अदालत से पहले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंयक पालीवाल की मौजूदगी में प्री काउन्सलिंग डोर स्टेप लेवल शिविर लगाया गया। इसमें कस्बे सहित आस-पास के गांवों के पक्षकारों के साथ नैनवां न्यायालय जेएम, एसीजेएम एवं एडीजे में लम्बित राजीनामा योग्य प्रकरणों में समझाइश की गयी। राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा प्रकरणो को चयनित कराने पर जोर दिया।
काउन्सलिंग में सरपंच दीपकला नागर, लिपिक मोखम ङ्क्षसह बंजारा ने उपस्थित ग्रामीण एवं पक्षकारों को प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए प्रेरित किया तथा 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान मोहनलाल गर्ग, हेमराज शर्मा, बाबूलाल मीणा, पेनल अधिवक्ता राजेन्द्र नागर, नीरज सैनी, अनिल कुम्हार, महेश कुमार नागर, मुरलीधर सैनी तथा ग्राम पंचायत करवर के वार्ड सदस्य मौजूद थे।
हिण्डोली/रानीपुरा. राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर के तहत तालुका विधिक सेवा समिति की फ्री काउन्सलिंग सोमवार को ग्राम पंचायत दबलाना के सभागार में आयोजित हुई। यहां पर आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमा शर्मा द्वारा प्री काउन्सलिंग डोर स्टेप लेवल पर आयोजित की गई। इसमें विभिन्न पंचायत के पक्षकारों के मध्य न्यायालय में लंबित राज्य नाम योग्य प्रकरणों में समझाइश की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को चयनित किया गया। बाल विवाह रोकथाम व नशा मुक्ति से संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान सरपंच रणजीत ङ्क्षसह सोलंकी, सचिव योगेश जैन सहित कई लोग मौजूद रहे।