नई दिल्ली। एक जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग मिलने लगा है। 34 संशोधनों के बाद सातवें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने अब स्वीकार कर लिया है। इसे लागू करने के बाद लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ हुआ। इससे केंद्र सरकार के धन कोष पर 30,748.28 करोड़ रुपये का भार आएगा। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए कहा, सभी सम्बंधित मंत्रालयों को यह सलाह दी गयी है कि अपने मंत्रालय से सम्बंधित भत्तों पर अपने आदेश को तत्काल जारी करें, ताकि भत्तों की संशोधित दरों को सरकारी कर्मचारियों के चालू माह के वेतन बिलों में समाहित किया सके। यह अधिसूचना भारत सरकार के गजट में शुक्रवार प्रकाशित की जा चुकी है और यह एक जुलाई 2017 से लागू है।
