8वें वेतन आयोग में हजारों रुपये बढ़ जाएगी पेंशन, एक्सपर्ट ने दिया कैलकुलेशन

केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 से एक नया विकल्प Unified Pension Scheme (UPS) लागू किया है। UPS में एनपीएस को थोड़ा बदला गया है।

देश के 68 लाख से ज्यादा केंद्रीय पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) राहत की उम्मीद लेकर आ सकता है। हालांकि इसके आने में देरी की आशंका है, लेकिन यह जब भी लागू होगा सैलरी के साथ पेंशन भी बढ़ेगी। इससे पहले समझना होगा कि पेंशन क्या है और इसका कैलकुलेशन किस आधार पर होता है? साथ ही नए वेतन आयोग में कितना हाईक मिलेगा?

पेंशन में क्या बदलाव आएंगे?

पेंशन का कैलकुलेशन बेसिक पे (8th Pay Commission Basic Pay) और महंगाई भत्ते (8th Pay Commission Dearness Allowance) के आधार पर होता है। इसमें House Rent Allowance (8th Pay Commission HRA) और Travel Allowance जैसे भत्ते शामिल नहीं होते। जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो मूल वेतन को फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक बढ़ा दिया जाता है और उस समय का महंगाई भत्ता रीसेट कर शून्य कर दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि पेंशनभोगियों को सबसे पहले उनकी Base Pension यानी मूल वेतन का 50% नए फिटमेंट फैक्टर से बढ़कर मिलेगा। फिर उस पर महंगाई भत्ता भविष्य में दोबारा जोड़ना शुरू होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर इस बार 2.57 के बजाय 3.0 या उससे ऊपर तय किया गया तो पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

उदाहरण से समझें

Base Pension = 20000 रुपये प्रति माह
DA@55% की रकम = 11000 रुपये प्रति माह
कुल पेंशन = 31 हजार रुपये महीना
8th Pay Commission में अगर फिटमेंट 3 हो जाता है तो,
Base Pension बढ़कर 60000 हजार रुपये हो जाएगी।
DA अगर शून्य हो जाता है तो कुल हाइक 29 हजार रुपये महीने का मिलेगा।

पुरानी और नई पेंशन स्कीम के बीच संतुलन

आल इंडिया अकाउंट्स कमेटी के महामंत्री एचएस तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को लेकर हाल के वर्षों में एक बड़ी बहस रही है, जिसे 2004 के बाद लागू किया गया और इसने पुरानी गारंटीड पेंशन योजना (OPS) की जगह ले ली। इस मुद्दे पर काफी विवाद और राजनीतिक दबाव रहा है। इस कारण केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 से एक नया विकल्प Unified Pension Scheme (UPS) लागू किया है। UPS में एनपीएस को थोड़ा बदला गया है और अब यह हाइब्रिड योजना बन गई है। इसके तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को अंतिम वेतन का 50% न्यूनतम गारंटी के तौर पर मिलेगा। इससे पेंशनभोगियों को निश्चित आमदनी का आश्वासन मिल गया है, जो कि NPS को लेकर सबसे ज्यादा परेशान करने वाली वजह थी।

देरी की संभावना, लेकिन फायदा मिलेगा

संयुक्त कर्मचारी परिषद के महामंत्री आरके वर्मा बताते हैं कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, लेकिन अब तक आयोग का गठन नहीं हुआ है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि इसमें देरी हो सकती है। अगर आयोग का गठन 2025 के अंत तक होता है तो रिपोर्ट, रीवीजन और इम्प्लीमेनटेशन में 18 से 24 महीने लग सकते हैं। इसका मतलब है कि वेतन और पेंशन में वास्तविक बढ़ोतरी 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक टल सकती है। हालांकि जितनी देर होगी, उतना ही ज्यादा Arrear मिलेगा यानी एकमुश्त मोटी रकम मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है।