8th Pay Commission में फिर भत्तों पर चल सकती है कैंची, 7वें वेतन आयोग में 88 का मिट गया था नामोनिशां

7वें वेतन आयोग ने 52 भत्तों को खत्म करने और 36 भत्तों को दूसरे भत्तों में समाहित करने की सिफारिश की थी।

8th Pay Commission की अधिसूचना का लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें इन दिनों उसी अंतिम अधिसूचना पर टिकी हुई हैं, जिससे 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की तस्वीर साफ होगी। वेतन आयोग हर बार न केवल सैलरी में संशोधन करता है, बल्कि भत्तों (Allowances) की समीक्षा कर उनमें बड़े स्तर पर सुधार भी करता है। यही वजह है कि इस बार कर्मचारियों के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या कई मौजूदा भत्तों को नए वेतन आयोग में खत्म किया जाएगा?

7वें वेतन आयोग ने क्या किया था?

पिछले 7वें वेतन आयोग (7th CPC) ने पाया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को करीब 196 तरह के भत्ते मिलते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे भत्ते थे, जो खास प्रभावी नहीं थे। आयोग ने 52 भत्तों को खत्म करने और 36 भत्तों को दूसरे भत्तों में समाहित करने की सिफारिश की थी। इसके बाद सरकार ने कई भत्तों को पूरी तरह खत्म कर दिया, जबकि कुछ को नया नाम और स्ट्रक्चर देकर लागू किया गया। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर को अधिक सरल और पारदर्शी बनाना था।

8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं?

संयुक्त कर्मचारी परिषद के महामंत्री आरके वर्मा बताते हैं कि 8वें वेतन आयोग भी उसी राह पर चल सकता है। इसका फोकस 'कम भत्ते, लेकिन ज्यादा पारदर्शिता' पर हो सकता है। यानी ऐसे भत्ते जो अब डिजिटलाइजेशन और नए प्रशासनिक सिस्टम के कारण अप्रासंगिक हो गए हैं, उन्हें हटाया जा सकता है। इसके अलावा एक जैसे स्वरूप वाले भत्तों को आपस में जोड़ा जा सकता है।कर्मचारियों के वेतन पैकेज में बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) को ज्यादा महत्व दिया जा सकता है, जबकि छोटे-छोटे भत्तों को हटाया जा सकता है।

कौन से भत्ते प्रभावित हो सकते हैं?

हालांकि फिलहाल आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अनुमान है कि यात्रा भत्ता (Travel Allowance), स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, छोटे स्तर के क्षेत्रीय भत्ते और कुछ विभागीय भत्ते (जैसे पुराने दौर का टाइपिंग/क्लर्कियल भत्ता) खत्म हो सकते हैं। सरकार चाहती है कि कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर तर्कसंगत और सरल दिखे ताकि दोहराव और भ्रम की स्थिति खत्म हो।

कर्मचारियों की जेब पर असर

भत्ते घटने का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों की आय कम हो जाएगी। आमतौर पर सरकार ऐसा संतुलन बनाती है कि बेसिक पे और DA को बढ़ा दिया जाए। इससे न केवल कर्मचारियों की आय पर असर नहीं पड़ता, बल्कि पेंशन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ध्यान रहे कि पेंशन का कैलकुलेशन बेसिक पे और DA पर होता है न कि अलग-अलग भत्तों पर।

8वें वेतन आयोग की क्या है स्थिति

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन अब तक इसकी प्रक्रिया अधूरी है। आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफ्रेंस (ToR) तय होना बाकी हैं। ToR तय होने के बाद ही आयोग औपचारिक रूप से काम शुरू कर पाएगा और इसके चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी। माना जा रहा था कि यह कवायद अप्रैल 2025 से पहले पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है।