PM Kisan : 5 करोड़ अन्नदाता को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, जानें यहां

भारत में लगभग 5 करोड़ किसान ऐसे हैं, जो खुद जमीन के मालिक नहीं हैं लेकिन दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं।

5 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार उनके लिए खास तोहफा लेकर आई है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि अब पट्टेदार (किरायेदार) किसान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का फायदा उठा सकेंगे, बशर्ते उन्हें जमीन मालिक का अधिकृत अप्रूवल मिला हो। यही नहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बेचने के लिए भी अगर जमीन मालिक इजाजत देता है, तो पट्टेदार किसान की फसल राज्य सरकार की सहमति से MSP पर खरीदी जा सकती है।

लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पट्टेदार किसान सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा नहीं ले पाते थे क्योंकि ज्यादातर पट्टे मौखिक होते हैं और दस्तावेज की कमी के कारण वे वंचित रह जाते हैं। मंत्री ने बताया कि इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाए हैं।

कौन है पट्टेदार किसान

नीति आयोग और विभिन्न कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत में लगभग 5 करोड़ किसान ऐसे हैं, जो खुद जमीन के मालिक नहीं हैं लेकिन दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, इन्हें ही पट्टेदार किसान कहा जाता है। इनमें बटाईदार, लीज पर जमीन लेने वाले और ठेके पर खेती करने वाले किसान शामिल होते हैं।

किराए की जमीन पर खेती करने वाले किसान बढ़ रहे हैं

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के 2018-19 के कृषि परिवारों के स्थिति मूल्यांकन सर्वे के अनुसार, भारत के ग्रामीण इलाकों में कुल 101.98 मिलियन परिचालन भूमि होल्डिंग्स में से 17.3% पट्टे पर आधारित थीं। कृषि उत्पादन के लिए इस्तेमाल की गई कुल भूमि में से 13% किराए की थी। हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि ये आंकड़े वास्तविकता से काफी कम हैं क्योंकि ज्यादातर पट्टेदारी मौखिक होती हैं और इनका दस्तावेज नहीं बनता।

FPO की सदस्यता और योजनाओं में भागीदारी

चौहान ने यह भी कहा कि अब पट्टेदार किसान और बटाईदार भी किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के सदस्य बन सकते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि हाल के महीनों में 6.5 लाख से अधिक पट्टेदार किसानों ने फसल बीमा योजना का फायदा उठाया है और लगभग 42 लाख बटाईदारों को MSP पर फसल की खरीद से फायदा मिला है। कृषि मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। MSP पर रिकॉर्ड खरीद हुई है और सब्सिडी दरों पर खाद उपलब्ध कराई गई है। 1.83 लाख करोड़ रुपये के बीमा दावे निपटाए गए हैं।