Bitcoin जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने की तैयारी में केन्द्र सरकार, बजट सत्र में लाएगी बिल

बताया जा रहा है कि इससे संबंधित एक विधेयक को संसद के पटल पर सूचीबद्ध किया गया है। यह विधेयक इसी बजट सत्र में पारित किया जाएगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सरकार रुपए की डिजिटल करेंसी भी लाने पर भी विचार कर रही है।

इस समय बिटकॉइन डिजिटल करेंसी यानि क्रिप्टोकरेंसी के रूप में पूरी दुनिया में छाया हुआ है। वहीं भारत सरकार बिटकॉइन सहित अन्य क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने जा रही है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने संसद में इसी बजट सत्र में एक विधेयक लाएगी। इस विधेयक के पारित होने के बाद क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंधप लगा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इससे संबंधित एक विधेयक को संसद के पटल पर सूचीबद्ध किया गया है। यह विधेयक इसी बजट सत्र में पारित किया जाएगा। इसके बाद बिटकॉइन पर बैन लग जाएगा। बताया जा रहा है कि इससे संबंधित बिल दो साल पहले ही तैयार हो गया था। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सरकार रुपए की डिजिटल करेंसी भी लाने पर भी विचार कर रही है।

खुद की क्रिप्टोकरेंसी लाएगी सरकार
बता दें कि बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। सरकार ने इस बजट सत्र के लिए भारत में सभी क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन, ईथर, रिपल और अन्य को प्रतिबंधित करने के लिए एक बिल लिस्ट किया है। साथ ही सरकार खुद की क्रिप्टोकरेंसी लाने पर भी विचार कर रही है। सरकार ने सदन में जो बिल लिस्ट कराया है, उसमें आधिकारिक डिजिटल मुद्रा पर विधायी ढांचे के निर्माण का भी प्रावधान है। इसके साथ ही आरबीआई ने भी 25 जनवरी को एक बुकलेट में रुपए के डिजिटल संस्करण का जिक्र किया था।

आरबीआई पता लगा रही संभावनाएं
आरबीआई रुपए की डिजिटल के लाभ और उपयोगिता के बारे में पता लगाने की कोषिष कर रहा है। इसकी बुकलेट में कहा गया है कि हाल के वर्षों में बिटकॉइन जैसी निजी डिजिटल मुद्राओं ने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की है। साथ ही बुकलेट में कहा गया है कि भारत में रेगुलेटरों और सरकारों ने इन मुद्राओं के बारे में संदेह किया है और इससे उत्पन्न जोखिमों के बारे में आशंकित हैं। फिर भी, आरबीआई इनकी संभावना के बारे में पता लगा रहा है। साथ ही बुकलेट में यह भी कहा गया है कि अगर देष में करेंसी के डिजिटल संस्करण की जरूरत पड़ती है तो उसे कैसे चालू किया जाए।

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2019 में भी हुई थी क्रिप्टोकरेंसी पर बैन की मांग
बता दें कि साल 2019 में भी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर बैन की मांग उठी थी। कथित तौर पर यह मांग एक सरकारी बिल में की गई थी। इसमें क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध की मांग की गई थी। हालांकि इस बिल को संसद में पेष नहीं किया गया था। अब इससे संबंधित बिल को बजट सत्र में लिस्ट करा दिया गया है। बता दें कि पिछले एक साल में भारत में क्रिप्टोकरंसी के निवेशकों की संख्या और ट्रेडिंग वॉल्यूम में काफी उछाल देखा गया है।