Budget 2021: इंडस्ट्री को इस बार के बजट से है बहुत उम्मीदें, जानें क्या हैं डिमांड्स

Budget 2021 expectations: बजट 2021 से सभी वर्गों को काफी उम्मीद है । कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने और विकास पथ की ओर अग्रसर करने में बजट 2021 की अहम् भूमिका होगी।

Budget 2021 expectations: बजट आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, और ऐसे में सभी वर्गों को इससे काफी उम्मीद है। कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने और विकास पथ की ओर अग्रसर करने में बजट 2021 की अहम् भूमिका होगी। करदाताओं के पास भी इस बजट से उम्मीदों की लंबी सूची है। कोरोनावायरस महामारी के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव को सभी ने महसूस किया है, चाहे वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां हों, बड़ी घरेलू कंपनियाँ या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) ही क्यों न हों। ऐसे में Budget 2021 से उम्मीद है कि उन्हें सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी।

सरकार ने अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और पुनर्जीवित करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। जैसे श्रम सुधार, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन और विशेषकर एमएसएमई के लिए राहत पैकेज। राहत पैकेजों के लिए 1 फरवरी को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीद है।

Budget 2021 Expectations
कॉर्पोरेट टेक्स की दरों में यथास्थिति
कॉरपोरेट टैक्स की दरों को पिछले साल उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कम किया गया था।
अतिरिक्त धन जुटाने के लिए, सरकार अन्य प्रकार के टेक्स पर विचार कर सकती है जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी का विभाजन।
कोविड-19 के चलते उपकरणों और अन्य खर्चों के चलते हुए राजकोषीय घाटे के कारण अधिभार में वृद्धि भी की जा सकती है।
वित्त घाटे से जुड़ी चिंताओं को कुछ समय के लिए प्राथमिकता से बाहर किया जा सकता है। चूंकि मौजूदा हालात में ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाला मुख्य कारक सरकार की ओर से दिया जाने वाला आर्थिक पैकेज ही हो सकता है, इसलिए वित्त घाटे को नियंत्रित रखने की नीति में थोड़ी ढील दिए बगैर यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। जहां टैक्स रेवेन्यू में आई कमी के मद्देनजर सरकार को विनिवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की जरूरत बताई है, वहीं शहरी गरीबों के लिए भी मनरेगा जैसी कोई योजना लाने और इनकम टैक्स रियायतें बढ़ाने जैसे सुझाव भी दिए हैं।

Budget News 2021: नई निर्माण कंपनियों के लिए समय सीमा बढ़ाई जाए
पिछले बजट में वित्त मंत्री ने नई निर्माण कंपनियों के लिए 15% की कम दर निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर आधारित है। ऐसी ही एक शर्त यह है कि विनिर्माण कंपनी को 1 अक्टूबर 2019 के बाद स्थापित किया जाना चाहिए और 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू कर देना चाहिए। कई मामलों में, एक विनिर्माण इकाई के लिए पूरे बुनियादी ढांचे को विकसित करने में कई साल लगते हैं। यह देखते हुए कि पिछले साल लॉकडाउन और महामारी के चलते स्थापना प्रक्रिया को धीमा कर दिया गया था, यह वांछनीय है कि उत्पादन शुरू करने की यह तिथि कम से कम एक वर्ष यानी 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई जाए।