Budget 2021: पहले मंदी और फिर कोरोना संकट, क्या यह बजट रियल एस्टेट सेक्टर को दे सकेगा संजीवनी, जानिए क्या हैं उम्मीदें

Budget 2021 Expectations: कोरोना संकट के दौरान वित्तीय अर्थव्यस्था को उभारने के लिए मोदी सरकार ने कई सेक्टर को बूस्टर डोज दिया था। इस बजट में रियल स्टेट को भी बूस्टर डोज मिले तो बिल्डर्स की परेशानियां काफी कम हो सकती है।

Budget 2021 देश का आम बजट आने में चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। इस बार का बजट देश और देश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कोरोना संकट के कारण कृषि को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर्स में मंदी का माहौल चल रहा है। ऐसे में बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए यह बजट सभी सेक्टर के लिए बहुत मायने रखता है। आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या खास घोषणाएं हो सकती हैं।

विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को राहत जरूर दी जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक, 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में रियल स्‍टेट सेक्‍टर को Capital Gains Tax में छूट दी जा सकती है। आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए भी योजनाओं पर विचार किया गया है। दिवालिया हो चुके प्रोजेक्ट को भी राहत मिलने की उम्‍मीद है।

Budget News 2021

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आगामी बजट में रियल स्टेट सेक्टर को स्‍टाम्‍प ड्यूटी में छूट का प्रस्ताव भी हो सकता है। इससे खरीदारों के लिए प्रॉपर्टी की फाइनल प्राइस में कमी आएगी और रियल स्‍टेट सेक्‍टर में भी वास्‍तविक खरीदार की आमद बढ़ेगी। वित्‍त मंत्री सीतारमण बजट में इसको लेकर बड़ा ऐलान कर सकती हैं।

Budget 2021 Expectations - अफोर्डेबल हाउस की सीमा बढ़ाने की मांग
डेवलपर्स द्वारा काफी समय से मांग की जा रही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में 75 लाख रुपये तक के मकानों को शामिल किया जाए। अफोर्डेबल हाउस की सीमा बढ़ाने से नए और पुराने प्रोजेक्ट्स में गति आएगी। रियल एस्‍टेट सेक्‍टर की बजट 2021 से उम्‍मीदों की बात करें तो फंसे हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए डेवलपर्स ने अलग से फंड बनाने की भी मांग की है। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में 75 लाख रुपये तक के मकानों को शामिल करने की मांग है।

टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने की मांग
इंडस्ट्री के दिग्गजों की मांग है कि होम लोन ब्याज पर भी टैक्स छूट बढ़ाई जाए। होम लोन ब्याज छूट 5 लाख रुपए तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। मौजूदा समय में इस एक्ट में फिलहाल 1.5 लाख रुपये की की छूट मिलती है।

रेंटल हाउसिंग स्कीम
सरकार अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को कम किराए पर घर देने की योजना पर तेजी से आगे बढ रही है। इसके लिए खास पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। इंडस्ट्री दिग्गजों की मांग है कि रेंटल हाउसिंग को बजट में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। टैक्स छूट को आकर्षक बनाया जाए।