Budget 2022: आम बजट में इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाने के साथ 80सी में भी परिवर्तन की आस

केंद्रीय बजट 2022 में करदाताओं को आयकर के मोर्चे पर बड़ी राहत की उम्मीद है। एक पूर्व-बजट सर्वेक्षण में ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्हें 2.5 लाख रुपए की मूल आयकर छूट सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद है। सर्वे में 19 फीसदी का कहना है कि वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती की सीमा को मौजूदा के 50,000 रुपए से बढ़ाया जाना चाहिए।

इस साल आम बजट में करदाताओं को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में उम्मीदों को पूरा कर सकती हैं। इसी के तहत आयकर अधिनियम के सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की छूट अहम है। इसे 2014 से नहीं बदला गया है। 2014 में आयकर अधिनियम के तहत 80सी के तहत मिलने वाली छूट 1.5 लाख रुपये की गई थी। महंगाई और बढ़ती आय को देखते हुए इसे 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किए जाने की उम्मीद है। सेक्शन 80सी के तहत पीपीएफ, ईपीएफ, एलआईसी प्रीमियम, ईएलएसएस, बच्चों की फीस, होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट, संपत्ति की खरीदारी में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेज इत्यादि में डिडक्शन का फायदा मिलता है।

80सी में इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और अन्य खर्च पर टैक्स में छूट दी जाती है। इसे सिर्फ निवेश तक सीमित रखा जाए तो लोगों को निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। कोविड महामारी ने कई परिवारों को आर्थिक बोझ में डाला है। हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाकर कोविड के लिए एक बार की छूट दी जानी चाहिए। इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

वेतनभोगियों को भी राहत की उम्मीद

आम बजट में वेतनभोगियों को भी अपेक्षा है कि इस बार उन्हें राहत मिलेगी। दरअसल केपीएमजी के सर्वे में 19 फीसदी लोगों का कहना था कि वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती की सीमा को मौजूदा के 50,000 रुपए से बढ़ाया जा सकता है।

बजट से है ये उम्मीदें

- केपीएमजी के सर्वे में 29 फीसदी लोग चाहते थे कि सरकार 10 लाख रुपए की आय सीमा को बढ़ाए, जिस पर अधिकतम 30 फीसदी कर की सीमांत दर लग रही है।
- 36 फीसदी लोग धारा 80सी की कटौती सीमा में 1.5 लाख रुपए की वृद्धि की उम्मीद की।
- वहीं 19 प्रतिशत वेतनभोगी वर्ग के लिए 50,000 रुपए की मानक कटौती सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए हुए हैं।
- 16 फीसदी वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कर-मुक्त भत्ते/अनुलाभों की अपेक्षा करते हैं।

केपीएमजी ने बजट-पूर्व यह सर्वे जनवरी, 2022 में किया है। इसमें वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लगभग 200 पेशेवरों के विचार लिए गए हैं। सर्वेक्षण में 64 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मूल आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये सालाना से बढ़ाई जाएगी।

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चौथा बजट पेश करेगी मोदी सरकार

बता दें एक फऱवरी 2022 को मोदी सरकार अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने जा रही है। 31 जनवरी को संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और उसी दिन आर्थिक सर्वे भी संसद के पटल पर पेश किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते पिछले दो साल में अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव रहा है।