Budget 2025: क्या 2025 का बजट ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर होगा केंद्रित?

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। इस बजट से टेलीकॉम क्षेत्र को ग्रामीण भारत में इंटरनेट पहुंच को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण उपायों की उम्मीद जताई जा रही है। आइए जानते है पूरी खबर।

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट (Budget 2025) पेश करेंगी। इस बजट से टेलीकॉम सेक्टर को ग्रामीण भारत में इंटरनेट पहुंच बढ़ाने के लिए अहम कदमों की उम्मीद है। डिजिटल डिवाइड को खत्म करने और देश के ग्रामीण क्षेत्रों को इंटरनेट की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए यह बजट निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

ग्रामीण भारत में इंटरनेट उपयोग की वर्तमान स्थिति (Budget 2025)

2025 की शुरुआत तक, भारत में 900 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता होने का अनुमान है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों (Budget 2025) का बड़ा योगदान है। 2024 में कुल 886 मिलियन उपयोगकर्ताओं में से 55% ग्रामीण भारत से थे। औसतन एक भारतीय व्यक्ति रोजाना 91 मिनट ऑनलाइन बिताता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के उपयोगकर्ता लगभग 89 मिनट ऑनलाइन रहते हैं। यह आंकड़े दिखाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट अपनाने के कारण

ग्रामीण भारत में इंटरनेट उपयोग के बढ़ने के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं:

1. मोबाइल डेटा की सुलभता: मोबाइल डेटा की कीमतें 2016 से 90% तक कम हो चुकी हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे किफायती बाजारों में से एक बन गया है।
2. स्मार्टफोन का उपयोग: भारत में 1.2 बिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के साथ, सस्ते डिवाइस ग्रामीण उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट से जोड़ने में सहायक बने हैं।
3. स्थानीय भाषाओं में सामग्री: ग्रामीण क्षेत्रों में 57% उपयोगकर्ता स्थानीय भाषाओं में सामग्री पसंद करते हैं, जिससे उनकी डिजिटल जुड़ाव की संभावना बढ़ती है।
4. सरकारी योजनाएं: भारतनेट जैसे कार्यक्रमों ने ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम किया है।

पिछले बजट और सरकारी पहल

2024 के बजट (Budget 2025) में संचार मंत्रालय को 1.28 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यह धनराशि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने और भारतनेट जैसी योजनाओं को समर्थन देने में खर्च हुई।

काउंटरप्वाइंट रिसर्च के निदेशक तरुण पाठक ने कहा

काउंटरप्वाइंट रिसर्च के निदेशक तरुण पाठक के अनुसार, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन (NBM) का पहला चरण अपने लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया। इसलिए, बजट 2025 में NBM 2.0 के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। इसके अलावा, डिजिटल भारत निधि (DBN) पहल को भी मजबूत करना महत्वपूर्ण है, जो दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने में सहायक होगी।

बजट 2025 से अपेक्षाएं

टेलीकॉम उद्योग को इस बजट (Budget 2025) से निम्नलिखित कदमों की उम्मीद है

1. कर सुधार: टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं पर लगने वाले आयात शुल्क और अन्य करों को कम करने की मांग की जा रही है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में बढ़ोतरी होगी।
2. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश: ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फंड का आवंटन जरूरी है।
3. स्थानीय निर्माण को समर्थन: टैक्स इंसेंटिव के जरिए स्थानीय स्मार्टफोन निर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।

इंटरनेट पहुंच बढ़ाने के उपाय

सरकार निम्नलिखित कदम उठाकर ग्रामीण भारत में इंटरनेट पहुंच को बढ़ा सकती है

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट बढ़ाना: भारतनेट जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड में वृद्धि करना।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी: सरकारी और निजी टेलीकॉम कंपनियों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहन: स्मार्टफोन की कीमतों को कम करने के लिए स्थानीय निर्माताओं को सब्सिडी देना।
डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम: ग्रामीण आबादी को डिजिटल सेवाओं का कुशल उपयोग सिखाने के लिए शैक्षणिक पहल।
स्थानीय भाषाओं में सामग्री: स्थानीय भाषा में डिजिटल सामग्री को बढ़ावा देना।