अगले एक साल तक जारी रहेंगी Export सेक्टर को मिलने वाली सुविधाएं

कोरोना संकट के मद्देनजर सरकार ने नई पॉलिसी की घोषणा न करते हुए वर्तमान में चल रही पॉलिसी को ही अगले एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है।

नई दिल्ली: सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर्स में से एक एक्सपोर्ट सेक्टर को अब मौजूदा स्कीम के तहत मिलने वाली छूट और सुविधाओं को अगले एक साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। FORIEGN TRADE POLICY की डेडलाइन को अब 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके तहत MEIS यानी Merchantile Exports from India Scheme और EPCG यानी Export Promotion Capital Goods जैसी स्कीम भी शामिल होती हैं। एक्सपोर्टर के साथ-साथ इंपोर्ट करने वालों को भी छूट दी जाएगी ।

आपको बतादें कि सरकार 5 साल के लिए FTP यानि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की घोषणा करती है और ये पॉलिसी इसी महीने खत्म हो जानी थी। अब कोरोना संकट के मद्देनजर सरकार ने नई पॉलिसी की घोषणा न करते हुए वर्तमान में चल रही पॉलिसी को ही अगले एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इस पॉलिसी को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया जाता है और फिलहाल चीन से माल लेने वाले लोग भी भारत की तरफ देख रहे हैं।

इसी लिए सरकार ने एडवांस अथॉराइजेशन के तहत चलने वाली तीन अलग स्कीमें में लागू छूट को भी 6 महीने आगे बढ़ा दिया है। इस स्कीम के तहत कच्चे माल के इंपोर्ट पर ड्यूटी नहीं ली जाती है।