GST Council Meeting : राब-पेंसिल शार्पनर हुआ सस्ता, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान राज्यों को मिलेगा GST मुआवजे का पूरा पैसा

49th GST Council Meeting आम बजट के पेश होने के बाद जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की हैं।

49th GST Council Meeting नई दिल्ली में आज शनिवार को GST परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया कि, राब का GST रेट कम किया जा रहा है। अगर खुला राब लिया जाएगा तो उस पर 0 फीसद GST लगेगा और अगर यही प्री पैकेट और लेबल्ड होगा तो उसमें 5 फीसद GST लगेगा। स्कूली छात्रों के लिए खुशखबरी है। अब पेंसिल शार्पनर सस्ता बिकेगा। पेंसिल शार्पनर में GST को कम करके 18 फीसद से 12 फीसद किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यह भी घोषणा की है कि, जीएसटी मुआवजे के लंबित शेष का पूरा बकाया आज से चुका दिया जाएगा..दूसरे शब्दों में जीएसटी मुआवजे का पूरा बकाया - जून का कुल 16,982 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। मोटे अनाज को अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

मिलेट्स पर अगली बैठक में होगा विचार

वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी काउंसिल की बैठक में मोटे अनाज (Millets) को अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में विचार किया जाएगा, वहीं, सीमेंट पर अभी कमिटी में विचार नहीं हुआ।

टैग ट्रैकिंग डिवाइस GST शून्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाकि, टिकाऊ कंटेनरों पर लगे टैग ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर्स पर GST में कुछ शर्तों के अधीन 18 फीसद से घटाकर शून्य किया गया है।

जीएसटी ट्रिब्यूनल पर नहीं बनी एक राय

जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर सहमति नहीं बनी है। इस पर कुछ राज्यों के सुझावों को शामिल कर लिया गया है। साथ ही, ट्रिब्यूनल मामले को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया। नए सुझवों के साथ सभी सदस्यों को नया ड्राफ्ट भेजा जाएगा।

पान मसाला, गुटखा GoM की सिफारिशें मंजूर

जीएसटी टैक्स को उत्पादन पर भी लगाने पर सहमति हुई है। पान मसाला और गुटखा पर अब उत्पादन के हिसाब से जीएसटी लगेगा। कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू करने का फैसला किया गया।

MUV पर अभी नहीं लगेगा टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, एसयूवी (SUV) की तर्ज पर एमयूवी (MUV) पर टैक्स लगाने का फैसला टल गया है। जीएसटी काउंसिल ने एनुअल रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए विलंब शुल्क के रेशनलाइजेशन की भी सिफारिश की है।

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