भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) दोनों पक्षों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। इस डील पर बातचीत की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी, जो लंबे समय तक रुकी रहने के बाद अब पूरी हुई है। इस समझौते के तहत भारत और यूरोपीय संघ के बीच ज्यादातर उपभोक्ता और औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ यानी आयात शुल्क कम किया जाएगा, जिससे दोतरफा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलने, सर्विस सेक्टर को सपोर्ट मिलने और निवेश व रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है, हालांकि कुछ संवेदनशील कृषि उत्पादों को इससे बाहर रखा जा सकता है।