भारत सरकार का मानना है कि डेयरी और कृषि क्षेत्र सीधे तौर पर करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका से जुड़े हैं। इसलिए इन क्षेत्रों को किसी भी मुक्त व्यापार समझौते में शामिल करना जोखिम भरा हो सकता है। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अमेरिका से दूध, दही, घी और अन्य डेयरी उत्पादों के आयात की अनुमति देने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। यह रुख भारत की उस पारंपरिक नीति के अनुरूप है, जिसमें संवेदनशील कृषि उत्पादों को व्यापार समझौतों से बाहर रखा जाता रहा है। पहले भी भारत ने ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के साथ हुई बातचीत में डेयरी सेक्टर को सुरक्षित रखा था।